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2024-07-12▲ 김종권 정책연구소 이음 책임연구원 & 복지국가소사이어티 정책위원 [출처=복지국가소사이어티]최근에 우리나라의 인구문제가 초미의 관심사가 되고 있다. 2022년 신생아 수가 25만 명 아래로 줄어들고 합계출산율 0.78을 기록하면서 ‘인구절벽’이라는 용어가 유행어처럼 번지고 있다.다른 한편에서는 65세 이상 고령인구가 2022년 17.4%를 차지했고, 2025년에는 20%를 넘어설 전망이다. 우리나라는 이제 ‘초고령사회’를 눈 앞에 두고 있는 셈이다. 고령화가 급속하게 진척되면서 생산가능인구 감소에 따른 노동생산성 저하, 노령인구 부양 부담 증가 등에 대한 우려도 동시에 높아지고 있다. ‘성장’과 ‘비용’이라는 경제적 측면에서 (초)고령화 사회를 걱정스레 바라보지만, 기대여명의 증가와 가족구조 변화에 따른 노후의 ‘삶의 질’이라는 과제가 더 크게 다가온다. ◇ 저출산과 초고령, 위기의 한국사회 2022년 기준 우리나라의 기대여명은 82.7세로 고령인구가 점점 늘어가고 있으며, 65세 이상 독거노인가구가 197만여 가구로 전체 가구의 9.1%를 차지하고 있다. 65세 이상 노인인구의 경제활동도 점점 늘어나 2023년 5월 기준 330만 명으로 전체 경제활동의 인구의 11.2%에 달하고 있다. 노인의 삶의 질을 보장하기 위한 ‘돌봄’의 영역도 점점 커지고 있다. 지난 10년간 장기요양급여 수급자는 크게 늘어나, 2013년 40만 명에서 2022년 100만 명으로 2.5배나 증가했다.돌봄 수요가 증가하면서 돌봄 종사자 수도 크게 증가했다. 2010년 47만 3천여 명이던 장기요양요원 수는 2022년 62만 6천여 명으로 늘어났다. 노인장기요양급여 대상자가 앞으로 점점 더 늘어날 것으로 추산되면서 장기요양요원 수급문제가 중요한 문제로 대두되었다. 보건복지부는 2025년부터 수요가 공급을 초과하여 2027년에는 약 7만 5천 명의 요양보호사 공급부족이 발생할 것으로 전망하고 있다.보건복지부는 「제3차 장기요양기본계획」을 통해 ‘장기요양요원 처우개선’을 통해 수급 문제를 해소하는 한편, 국내 거주 외국인력을 활용하는 방안도 제시하였다. 다른 한편으로는 장기요양요원 전문성을 강화하고 인식개선을 위한 지원책도 제시하였다. 이러한 방법이 장기요양요원들이 당면한 문제의 해법이 될 수 있을까? 장기요양요원의 실태를 연구한 한 보고서는 장기요양요원의 90%를 차지하는 요양보호사의 인력 실태의 문제를 잘 보여준다.보고서에 따르면, 요양보호사 자격취득자의 20% 정도만이 현장에서 요양보호사로 활동하고 있다. 달리 말하면, 일종의 ‘장롱면허’, 요양보호사 유휴 인력이 80%에나 달한다는 것이다. 요양보호사 자격을 취득한 후에 현장에서 요양보호사로 활동하지 않는 이유는 다양하게 나타난다. 가족 요양을 위해 취득했지만 가족 요양의 필요가 사라진 경우도 있고, 요양보호사의 고령화로 인해 더 이상 활동을 할 수 없는 경우도 있다.돌봄 어르신의 상황 변화 때문에 잠시 쉬고 있는 경우도 있고, 가족의 반대로 인해 쉬고 있는 경우도 있다. 오랫동안 현장에서 떨어져 있어서 요양현장에 다시 서는 것이 두려워서 활동을 중단하는 경우도 있다. 이처럼 다양한 이유가 존재하지만, 가장 큰 이유로 요양보호사가 겪고 있는 열악한 처우와 떼어놓을 수 없다. ◇ 노동으로 인정받지 못하는 돌봄노동 현재의 장기요양요원들의 처우는 돌봄노동에 대한 사회의 인식과 장년층과 여성노동에 대한 사회적 편견과 결부되어 있다.돌봄 영역이 개인적 영역에서 사회적 영역으로 넘어오면서 비공식적인 돌봄 노동이 공식부문으로 편입되었다. 그러나 여전히 돌봄노동은 부가가치를 생산하는 노동으로 인정받지 못하고 있다.생계부양자(bread-earner)-돌봄제공자(care-giver)의 이분법적 분업체계 속에서, 돌봄은 클라우디아 골딘이 말하는 이른 바 ‘탐욕스러운 일자리’를 위해 필수적이면서도 희생적인 영역이다. 돌봄이 필요한 사람이 있는 경우에 가족 중 누군가가 약간의 희생을 하면, 다른 누군가가 생계비를 벌어 올 수 있는 영역이라는 인식이 여전히 지배적이다.다만 가족 중 누군가를 가족이 아닌 돌봄 종사자로 바꿔 놓은 것일 뿐, 여전히 부가가치를 생산하는 것이 아닌 부가가치 생산의 바깥에 존재하는 영역인 것이다. 대부분의 가사노동이 그 가치를 인정받지 못하듯이, 돌봄노동도 그 가치를 인정받지 못한다.장기요양요원들은 돌봄수혜자를 위해 단순한 수납정리에서부터 어르신의 신체활동과 건강관리, 더 나아가 노인성 질환에 대한 이해와 소통기술까지 다양한 직무교육을 받는다. 일부 ‘가사일’이 포함되지만, 돌봄은 돌봄수혜자의 신체적 활동과 정서적 안정을 돌보는 영역이다.그러나 돌봄에 대한 사회적 인식은 여전히 돌봄수혜자를 위해 ‘허드렛일’을 하는 영역에 머물러 있다. 장기요양요원에 대한 보건복지부의 인식은 진일보하기는 했지만, 돌봄에 대한 인식의 편견에서 벗어나지 못했다.복지부가 국내 거주 외국인력 도입방안이 해법이 될 수 없는 이유다. 누구나 할 수 있는 단순노동이 아니라, 신체·정서적인 안정까지 돌보는 일이 돌봄노동인 까닭이다. ‘생활을 영위하기 위해 다른 사람의 조력을 받아야 하는’ 돌봄수혜자와 ‘타인에게 돌봄을 제공하는’ 돌봄제공자의 관계는 동등하고 수평적인 관계로 인정받아야 하지만, ‘허드렛일’에 종사하는 돌봄제공자는 ‘사회 보험의 당연한 수혜자’인 돌봄수혜자에게 항상 ‘을’이다.때로는 호칭이 그 사람의 직업 위세를 그대로 보여준다. 대부분의 요양보호사들이 ‘아줌마’, ‘어이’로 명명된다. ‘선생님’이나 ‘요양보호사’ 혹은 ‘요양사’라는 호칭을 요청할 시에는 ‘무슨 선생이냐’는 뒷말이 나오기 일쑤다. 전체 노동시장에서는 남성이 56.7%, 여성이 43.3%를 차지하고 있지만, 돌봄노동시장에서는 남성이 8.7%, 여성이 91.3%를 차지한다.전체 노동시장에서는 평균 연령이 47세지만 돌봄노동을 수행하는 요양보호사의 평균연령은 60세로, 절대 다수가 50~60대 여성들이다.이런 점에서 돌봄 영역은 장년 여성들의 일터라고 볼 수 있다. 이른바 젠더화된 시장이다. 전체 노동시장에서 여성의 임금이 남성의 2/3 수준이라면, 돌봄노동자의 임금은 여성 노동자 임금의 2/3수준에 있다.임금이 노동시간에 비례하기 때문에 짧은 노동시간에서 비롯된 차이도 있다. 여성 노동자의 주당 평균노동시간이 36시간인데 비해, 요양보호사의 주당 평균 노동시간은 30시간에 지나지 않는다.하지만 낮은 임금 수준을 짧은 노동시간으로만 설명하게 되면 ‘시간의 함정’에 빠지게 된다. 돌봄노동자들의 낮은 임금 수준은 낮은 시간당 임금에서 비롯된다. 더 큰 문제는 경력이 인정되지 않는다는 점이다.10년을 일한 요양보호사든, 1년을 일한 요양보호사든, 신규로 진입한 요양보호사든 받는 보수는 거의 동일하다. 평균 임금이 낮을 수밖에 없는 이유다. ◇ 돌봄경제를 위한 새로운 시선이 필요하다 장년층의 경제활동은 편견과 차별을 감당해야 하는 경우가 있다. 그런데 그 직업위세가 낮을수록 사회적 편견과 차별은 더욱 심하다.장년 남성들의 주된 일자리 중 하나인 경비노동자의 하소연 중의 하나는 ‘나이 때문에’ 감내해야 하는 비인격적 처우이다. 장년 여성들의 주된 일자리 중 하나인 돌봄노동자의 처지도 이와 크게 다르지 않다.대부분의 하소연이 ‘이 나이에 어디서 일을 할 수가 있겠느냐’는 것이다. 그러나 하소연만 있는 것은 아니다. 일에 대한 자부심은 대단하다. ‘노인들의 처지를 이해하고 돌보는 일이 좋고, 돌봄으로 사회에 기여한다는 긍지를 느낀다’는 점에서 그러하다. 서울시의 장기요양요원 지원기관인 서울시 어르신돌봄종사자 종합지원센터의 조사에 따르면, 이용자 10명 중 7명은 직무향상과 자기계발을 목적으로 센터를 이용하고 있다고 밝혔다.장기요양요원들의 역량강화에 대한 열망과 노력을 엿볼 수 있는 조사 결과이다. 이 결과가 보여주는 것은 장년 여성 돌봄노동자들이 ‘돌봄’을 단순한 일자리(job)가 아니라, 지속적인 일자리(career)로 바라보고 있다는 점이다. 그런데, 복지부와 우리 사회는 돌봄노동자들의 경력에 대한 인정이 매우 야박하다. 국민보험공단에서 제공하는 장기요양요원의 장기근속수당은 기본적으로 경력에 대한 인정이라기 보다는 수급문제를 위한 수당의 성격이 짙다.그 마저도 제도적 약점 때문에 효과가 약하다. 기관 근속으로 제한되면서 부득이 기관을 옮겨야 하는 장기 경력자들은 그 대상에서 제외되기 때문이다. 돌봄노동, 여성과 장년층에 대한 편견을 벗어나 정부, 기관, 시민의 인식 개선이 전제되어야만 장기요양요원 문제를 해결할 수 있을 것이다. 좋은돌봄은 장기요양요원들의 행복에서 시작하고 돌봄수혜자의 만족에서 끝이 난다.
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2024-06-01□ 농어촌 인구 감소로 일손 부족 만성화◇ 지난 60년 동안 한국의 농립어업 취업자 수는 다른 선진국에 비해 빠른 속도로 감소하여 ‘76년 551만 명에서 ‘21년 145만 명으로 급감○ 계속 감소하던 추세가 ‘17년부터 지난해까지 잠시 증가세를 보였으나 증가의 폭이 주춤하고 인구 및 산업구조 변화로 구조적 어려움은 지속◇ 한편 농·어가 고령인구 비중은 41.7%로 전체 인구 고령화 비율인 16%보다 2.6배 높은 것으로 조사○ 한국농촌경제연구원에 따르면, ‘21년에는 60대 이상만 유일하게 증가하였으며, 지난 4년간 증가하던 30대 이하도 감소세로 전환▲ 농림어업 취업자 수 변화 추이▲ 고령인구 비율 변화(2015 vs 2020)◇ 농어촌 인구 감소와 노령화에 대응하기 위해, 정부는 외국인 근로자 활용제를 도입, 고용허가제도와 계절근로자제도를 운영 중▲ 외국인 근로자 활용제□ 코로나 19로 일손부족 상황 정점, 일상회복 후 완화되는 추세◇ 정부의 외국인 도입 대책 이후 농어촌 인력 수급난이 완화되는 추세였으나 코로나 19로 인해 인력 부족이 다시 심화되는 양상○ 이에 정부는 고용허가제 외국인 근로자의 체류기간을 연장하고 계절근로자 추가 수요도 접수받는 등 농번기 인력난 해소에 총력◇ 또한 외국 인력의 입국도 원활하게 진행되어 이미 작년 전체 입국 규모를 넘어섰으며 연말까지 ’19년 수준으로 회복할 것으로 예측○ 고용허가제 외국인의 경우, 월평균 입국 인원이 510여 명으로 연말에는 코로나 이전 수준을 넘어서 것으로 전망구 분2018년2019년2020년2021년2022.6.10.배정인원(명)6,600+a6,400+a6,400+a6,400+a8,000도입인원(명)5,8205,8871,3881,8412,653○ 또한 코로나 19로 중단됐던 외국인 계절근로자는 4월부터 입국을 재개, 올 상반기에 86개 시·군에 11,472명이 입국할 예정구 분2018년2019년2020년2021년2022.6.10.배정인원(명)2,9363,6124,9176,21611,472운영인원(명)2,2492,984-5384,304◇ 특히, 올해 상반기 지역별 계절근로자는 전년 대비 184% 증가하며 경기도와 경남이 추가되는 등 인력난 해소에 숨통이 트일 전망▲ 지역별 계절근로자 배정 인원(명)□ 현장에서는 일손 부족 호소가 지속, 정부·지자체 대안 모색 중◇ 외국인 근로자 유입 확대에도 불구하고, 현장에서는 일손부족에 따른 어려움을 지속적으로 호소하며, 정부·지자체 차원의 대책 마련 촉구□ 기초자치단체 차원의 현지 인력 수급 한계◇ 현재 외국인 계절근로 제도의 경우, 법무부의 허가 인원 배정 후, 실제 인력 수급은 각 지자체가 MOU로 섭외하는 방식으로 운영 중◇ MOU체결, 비자발급 절차 등 기초단위 자치단체가 전적으로 수행하기에 인력 부족·업무 가중 등의 어려움을 호소○ MOU 체결 후 근로자 선발은 외국 현지 지자체가 전담하고 있어, 검증된 양질의 인력 확보에도 한계◇ 또한 법무부가 제시하는 외국인 근로자 주거 요건 등을 충족해야하므로 실제 신청대로 허가 받는 것은 불가능하다고 지적○ 이에 민간 인력사무소를 통해 불법 체류자 등을 채용하는 사례도 다수이며 이 경우 신원 불확실 및 이탈 가능성이 높은 문제도 상존< 정부의 보완 대책 >◇ 코로나 19 상황에서 일시적으로 도입한 ‘한시적 계절근로’ 상시화, 유학생, 비취업서약 방문취업(H-2), 동포, 문화예술(D-1), 구직(D-10)까지 자격 확대□ 높은 인건비 부담에 따른 채용 주저◇ 농어촌 인력 수급 불균형으로 인건비는 유례없이 높게 상승하고 높은 임금을 지급하더라도 일손을 구하지 못하는 사태도 발생○ 인건비의 전년 대비 증감률은 ’19년 11.8%, ‘20년 16.8%, ’21년 14.5%로 코로나 19 직후 5%p 급증한 것으로 조사※ 농촌 평균 인건비 : (‘18년) 8.1만 원 → (’19년) 9만 원 → (‘20년) 10.5만 원▲ 농업근로자 1인 인건비 변화(만원)▲ 인건비 상승에 따른 농가경영 압박 수준(%)◇ 또한 단기간 농어촌의 경우, 단기간 일손이 필요한 경우가 빈번함에도 불구하고 공급부족으로 단기 채용이 쉽지 않은 상황○ 정부가 계약기간을 당초 1~5개월에서 1개월 미만도 가능하도록 하였음에도 공급 부족 상황에서 현장 적용이 곤란하다고 호소< 정부의 보완 대책 >◇ 정부는 지자체가 선정한 농협이 1개월 미만의 단기 근로 인력을 고용, 농가에 지원하는 ‘공공형 계절근로 시범사업’을 올해 처음 4개 지자체에 도입* 새정부도 공공형 계절근로 시범사업을 국정과제에 반영(72번)하는 등 대응책 마련에 만전□ 채용 후 주거 지원 부담 가중◇ ’20.12월 캄보디아 근로자가 비닐하우스에서 사망한 사건을 계기로 농업 분야에 고용된 외국인 근로자의 숙소 실태에 대한 사회적 관심 고조○ 이에 정부는 비닐하우스 내 가설건축물 숙소 제공 시 고용 허가를 불허하는 ‘농어업 분야 고용허가 주거시설 기준 대폭 강화’ 방침을 발표< 농어업 분야 외국인 근로자 주거환경 실태조사(단위:%) >구분조립패널컨테이너비닐하우스일반주택고시원 등기타합 계342510.6252.62.8농축산업37.423.812.722.31.72.1어업17.331.4-397.54.8<고용부·농식품부·해수부 합동 조사, 2020>○ 반면, 비싼 근로자 인건비에 이어 주거 지원 등의 부담 이중고로 농·어민이 어려움을 호소하는 등 채용이 쉽지 않은 상황< 정부와 지자체 보완 대책 >◇ 장기간 방치된 농어촌 지역의 빈집을 지자체가 매입하여 임대하거나 자체 숙소를 짓는 등 외국인 근로자 전용 주거 공간을 확보하기 위해 부심** (해남군) 황산면 옥동초등학교 폐교 부지에 기숙사 건립(총면적 964㎡),(금산군) 빈집 1곳과 이동식 조립주택 9곳 시설 개보수 비용 각 1,500만원 지원(강원도) 이동식 조립주택(24개) 및 숙소형 컨테이너(50동) 설치◇ 한편, 외국인 근로자 주거대책으로 농어촌 빈집 활용하게 하는 내용의 농어촌정비법 개정안 국회 계류 중□ 구조적 차원의 장기적 인력 수급 대책 마련 필요◇ 전문가들은 정부가 올 연말 기간이 만료되는 농축산업 분야 외국인 근로자(E-9)에 대한 체류취업 활동을 연장하고 유학생 비자 등을 확대하는 것은 인력 공급망 확보 차원에서 긍정적이라는 평가○ 반면 일각에서는 필요한 인력이 제때 공급되지 않아 인력 부족난이 근본적으로 해결되지 않고 외국인 불법고용도 늘고 있다고 지적◇ 이에 미등록 불법고용 외국인 근로자를 양성화하여 부족한 농촌 인력 수급에 활용할 수 있는 방안 마련도 필요하다 제언◇ 또한 일각에서는 지자체의 실수요를 파악하고 외국인 근로자를 초청·선발·고용할 수 있는 인력고용 시스템 구축이 절실○ 안정된 시스템이 마련되면, 외국인 근로자의 무단이탈 등을 사전에 예방할 수 있고 일정한 자격을 갖춘 외국인 근로자가 정당한 처우를 받을 수 있을 것이라 강조
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□ 1월 소비자물가 상승률은 고물가 흐름 속에 소폭 둔화되는 양상◇ 지난 4일 통계청이 발표한 ‘2022년 1월 소비자물가동향’에 따르면 1월 소비자물가는 전년동월대비 3.6% 상승한 것으로 나타남○ 2개월 연속 0.1%p 하락하여 상승세가 소폭 둔화되는 양상이나 지난해 10월(3.2%) 9년 8개월만에 3%대로 올라선 뒤 4개월 연속 3%대의 고물가 흐름을 이어가는 상황◇ 품목별로 살펴보면 △ 농축수산물은 6.3% 상승하여, 작년 12월(7.8%)보다는 상승폭이 축소되었지만 여전히 높은 상승률을 보였으며,○ △ 가공식품 물가도 4.2% 올라 ’14.8월(4.5%) 이후 7년 5개월 만에 가장 높은 상승률이 나타남※ 세부항목으로 밀가루(12.1%), 국수(27.8%), 식용유(14.4%), 우유(6.6%) 등으로 나타남○ 아울러 △ 석유류의 경우 정부의 유류세 인하정책에도 16.4%가 상승하였으나 지난달(24.6%)보다 상승폭이 완화된 것으로 보임▲ 소비자물가 추이 (전년동월대비)▲ ’22.1월 주요 품목 상승률 (전년동월대비)< 분석 및 전망 >◇ 기재부는 농·축·수산물의 경우 정부의 설 성수품 역대 최대 규모 공급 등으로 모두 작년 12월*보다 상승세가 둔화됨에 따라 상승폭이 축소된 것으로 분석* 전년동월비(%, ’21.12→’22.1월) : (농산물)5.4→4.6 (축산물)14.7→11.5 (수산물)0.7→0.5◇ 전문가들은 가공식품 가격의 급격한 상승은 ‘외식 물가’는 물론 ‘집밥 물가’를 상승시키기 때문에 서민들의 생활에 부담을 줄 것으로 전망◇ 기재부는 ’21.12월 국제유가 하락*의 영향과 기저효과 완화** 등으로 작년 12월(24.6%) 보다 상승폭이 큰 폭으로 축소된 것으로 분석* 두바이유($/b) : (’21.11)80.3 (12)73.2 (’22.1)83.5 / 휘발유(원/L) : (’21.11)1,737 (12)1,646 (’22.1)1,631** 석유류 물가상승률(전년동월비): (’20.12월) △12.7% → (’21.1월) △8.9%□ 외식물가 상승률이 약 13년만에 최고치를 기록◇ 특히, ’22.1월 외식물가 상승률은 전년 동월 대비 5.5%로, ’09.2월(5.6%) 이후로 12년 11개월 만에 최대 상승폭을 기록○ 39개의 외식 품목 물가 전체가 전년 대비 상승하였으며 그 중 갈비탕*이 11.0%로 가장 상승률이 높은 품목으로 집계* 갈비탕 가격의 상승은 주재료인 쇠고기 가격의 상승으로 분석되며, 수입산 쇠고기 물가는 전년 대비 24.1%, 국내산은 6.9% 상승○ 이어 생선회(9.4%), 소고기(8.0%), 김밥(7.7%) 등의 오름폭이 컸으며, 서민들의 체감도가 높은 품목*들 역시 큰 폭으로 상승* 햄버거(7.6%), 설렁탕(7.5%), 라면(7.0%), 짜장면(6.9%), 치킨(6.3%), 삼겹살(5.9%), 돈가스(5.7%), 커피(1.6%) 등▲ 외식물가 상승률 추이 (전년동월대비)▲ ’22.1월 외식물가 주요 품목 상승률 (전년동월대비)< 분석 및 평가 >◇ 전문가들은 재료비와 최저임금 인상 등 공급측 요인에 더해 설 명절을 앞두고 수요 회복이 맞물리면서 오름세가 가팔라진 것으로 분석◇ 식자재 가격 급등의 영향이 외식 가격 전반에 영향을 미쳤으며, 옥수수· 밀 등의 기존 재고가 소진되면서 라면, 햄버거 등의 가격이 모두 올랐다고 설명◇ 일각에서는 아직 통계에 반영되지 못한 임대료 상승 등을 고려하면 실제 물가 상승폭은 더 클 수 있다고 예측□ 농산물 및 석유류를 제외한 물가도 3.0% 상승◇ 물가의 기조적 흐름을 보여주는 근원물가*(농산물 및 석유류 제외)는 ’22.1월 기준 전년동월대비 3.0% 상승하였으며,* 전체 458개 품목 중 계절적 요인이나 일시적인 충격에 의해 영향을 크게 받는 농산물 및 석유류를 제외한 401개 품목으로 구성된 물가상승률○ 지난달보다 상승폭이 확대(2.7%→3.0%)되어, ’12.1월(3.1%) 이후 10년 만에 3%대로 올라선 것으로 나타남< 분석 및 평가 >◇ 통상적으로 근원물가는 계절적 요인이나 일시적 충격 등 공급측 영향을 크게 받는 품목을 제외하고 작성하기 때문에 수요측 물가 압력을 반영하는 것으로 해석◇ 다만, 전문가들은 근원물가가 3%이상 올랐다는 것은 원재값 상승 등 대외요인 외의 소비가 이례적으로 많이 늘어 물가가 올랐을 가능성을 보여주는 것으로 판단, ’22.1월의 경우 수요 회복과 공급 요인이 복합적으로 작용한 것으로 분석◇ 11월까지 주춤했던 수요를 활성화하려 한 데다 공급부족까지 겹치며, 수요와 공급 압력이 동시에 올라가 물가가 크게 올랐으며, 특히, 식자재 가격의 상승세가 워낙 컸기 때문에 외식물가의 근원물가 상승기여도가 컸다고 설명□ 향후 물가 여건 및 전망◇ 기재부는 2월 소비자물가의 경우 명절수요 소멸 등 하방요인도 존재하나, 국제유가 상승영향 반영, 개인서비스·공업제품(석유류 제외) 상승세 지속 등 상방요인이 강할 것으로 전망○ 아울러, 국내 오미크론 변이양상의 불확실성과 우크라이나 사태 등에 따른 국제에너지 가격상승, 글로벌 공급망 차질 등 글로벌 불확실성이 미치는 영향이 확대될 가능성도 상존할 것으로 예측◇ 한국석유공사에 따르면, 전국 주유소의 휘발유 평균 판매가격은 3주 연속, 국제유가는 지난 12월 이후 지속 상승하는 추세※ 휘발유(원/L) : (1. 2주)1,621.9 (1. 3주)1,632 (1. 4주)1,652.4 (2. 1주)1,667.6두바이유($/b) : (’21.12)73.2 (1. 2주)81.9 (1. 3주)85.9 (1. 4주)86.7 (2. 1주)87.9□ 정부는 설 이후에도 물가안정을 위한 노력을 지속◇ 정부는 대내외 물가여건이 녹록치 않다는 인식하에 설 이후에도 생활물가 안정을 위해 총력 대응하는 한편,○ 물가 부처책임제 등을 통해 물가상방압력 지속에 대비한 구조적 물가안정 노력도 추진해 나갈 계획◇ 농축수산물은 설 이후에도 주요품목의 수급관리를 지속하고, 석유류·국제원자재는 관계부처 합동으로 우크라이나 사태 등의 모니터링을 강화하고 필요시 즉시 대응할 방침○ 아울러 지난해 11월 역대 최대폭(20%)으로 시행됐던 유류세 인하 조치(~4월)는 국제 유가 동향에 따라 연장을 검토할 예정◇ 가공식품·외식부문은 업계와의 소통으로 인상시기 연기·분산을 요청, 주요 외식 품목별 가격 동향 및 배달비 현황도 공개를 추진※ (외식) 죽·김밥·햄버거·치킨(4대 관리품목) + 떡볶이·피자·커피·자장면·삼겹살·갈비탕·설렁탕 등 가격동향 aT 홈페이지에 공개(2.9일∼, 매주 수요일 업데이트)(배달비) 소비자단체협의회 및 소비자보호원 홈페이지에 공개(2월말)◇ 또한 철도·도로 등의 1분기 공공요금을 안정적으로 관리○ 지자체에도 지방공공요금의 동결·감면을 지속 요청하고, 지방공공요금 안정에 기여한 지자체·지방공기업에 대한 인센티브를 마련할 계획
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□ 그린플레이션의 개념과 전개 양상◇ ‘그린플레이션(Greenflation)’은 친환경을 상징하는 그린(Green)과 물가상승을 뜻하는 인플레이션(Inflation)의 합성어○ 탄소중립 등 친환경 정책에 따른 원자재 가격 상승이 전반적인 물가상승으로 이어지는 현상을 말함◇ 이는 전 지구적 환경보전이 목적인 친환경 경제로 이행하는 과정에서 원자재 수요가 증가하는 데 반해 각종 환경 규제 강화에 따른 공급병목으로 관련 물가가 상승하면서 나타남○ 원유·석탄 등 화석연료 기반의 전통적 발전체제로부터 태양광·풍력 등 친환경 기반으로 에너지 체제가 전환○ △ 친환경 원자재 가격이 상승하는 한편 △ 전력 수급 불안에 따른 생산 감소로 생산재 전반에 원가상승 압박과 비용전가가 발생▲ 그린플레이션의 전개 양상□ 최근 전 세계적으로 수급불균형으로 인한 그린플레이션이 현실화◇ 기후위기에 대한 경각 심화로 최근 급진전을 보인 글로벌 탄소중립 정책과 연계한 전기차 등 관련 친환경 원자재 수요 증가로 해당 원자재 공급가격이 급등** ’21.3분기 광물자원 가격 변동률(%, 전년동기 대비) : 리튬 395.4, 마그네슘 290.5, 망간 102.6○ 중국탈탄소화 환경규제와 이에 따른 전력부족 사태로 공장 가동률이 하락하여 글로벌 원자재 공급 급감** 세계 생산량의 82%를 차지하는 마그네슘 생산량(’21.1∼9월)이 50% 감소○ 유럽차체 경량화 자재인 알루미늄, 마그네슘 등 다수의 원자재 수급 불균형으로 후방 제조업 생산 감소○ 미국중국 전력난 등으로 생산량이 감소한 희토류, 리튬 등 친환경 원자재 공급부족이 산업생산 감소로 이어짐에 따라 美 정부는 수급처 다양화를 통해 공급망 안정화 추진▲ 에너지연료 가격 증감률▲ 주요 원자재가격 증감률주 : BTU는 1파운드의 물을 1℉ 올리는데 필요한 열량 주 : 리튬은 위안화/톤◇ 태양광·풍력 등 친환경 에너지원의 간헐성을 보완하기 위한 화석연료 발전소의 가동률 제고로 발전연료 단가가 급등○ 유럽의 경우, 풍력약화로 미흡해진 발전량 대체를 위해 석탄 발전량을 확대*함으로써 석탄 및 전력생산 단가에 영향* ’21.1∼5월 유럽의 석탄발전 공급량이 전년동기 대비 22.2% 증가◇ 천연가스의 경우처럼 주요 공급원인 러시아가 한때 천연가스 공급량 확대를 거부*하는 등 정치·경제적 이슈도 영향○ 이 여파로 ’21.3분기 주요 에너지자원 가격은 전년 동분기 대비 천연가스 118.0%, 원유 72.7%, 가솔린 45.0% 상승◇ 원자재 공급이나 제품생산 차질은 물론 해상운송 등 물류 측면에서도 병목이 발생하며 생산자 및 소비자물가를 추가 자극○ ’21.12월 주요국 소비자물가 상승률을 살펴보면, 미국은 약 40년 만에 EU는 ’97년 집계 이래 최고의 상승률*을 기록하였고, 중국은 ’21.11월 최고치(2.3%)를 기록 후 12월(1.5%)에 소폭 둔화된 상황* ’21.12월 주요국 소비자물가 상승률(%, 전년동기대비) : 미국 7.0, EU 5.0□ 정부는 글로벌 공급망 점검 등 물가안정을 위한 대책을 마련◇ 정부는 지난해 11월 요소수 수급 대란 이후 대외의존도가 높은 4,000여개 품목의 수급 상황을 미리 점검하여 글로벌 공급 충격에 대응할 수 있는 ‘조기경보시스템’을 가동 중○ 지난해 12월 기재부 주재의 ‘경제안보 핵심품목 TF 회의’를 통해 특정국가에 과도하게 의존하거나 국제가격 변동성이 큰 경제안보 핵심품목 200개를 추가 선정○ 이 중 20개의 우선관리품목*은 작년 말까지 수급안정화방안을 마련하였고 나머지 품목에 대해서 올해 1분기 안에 수급안정화 방안을 구체화해 나갈 계획* 마그네슘, 텅스텐, 네오디뮴, 수산화리튬 등◇ 정부는 2월 초의 설 명절을 앞두고 명절수요 등 물가상방요인이 다수 존재하는 점을 고려,○ 지난 14일 관계부처 합동으로 물가관계차관회의를 개최, 현장의 농축수산물 가격·수급 동향과 함께 ‘설 민생안정대책’의 이행상황을 점검< 설 민생안정대책 주요 내용 >○ 서민 생활물가 안정설 3주전(1.10∼28일)부터 16대 성수품* 공급을 개시하고, 공급량을 역대 최고 수준인 20.4만 톤 규모*로 확대(작년 설 대비 +4.8만 톤(31%↑), 평시대비 1.3배)* (농산물) 배추, 무, 사과, 배, 밤, 대추, (축산물) 소고기, 돼지고기, 닭고기, 계란, (수산물) 고등어, 갈치, 오징어, 명태, 조기, 마른멸치○ 지역경제 활력 제고1.8일부터 30일간 농축수산물 등에 대한 청탁금지법 선물가액을 2배 상향(10→20만원)하고, 농축수산물 할인쿠폰(20~30%) 지원한도*와 온누리상품권 1월 구매한도**도 상향* 1.17일∼2.2일간 지원한도 12만 원 ** 지류 50→70만 원, 모바일 70→100만 원□ 정책적 시사점◇ 전문가들은 글로벌 장기과제인 탄소중립을 실천하는 과정에서 일부 그린플레이션 동반은 불가피하므로 각국은 이에 효율적으로 대처할 필요가 있음을 주장○ 이에 글로벌 친환경 수요를 충족하면서 그린플레이션 부담을 완화하기 위해서는 청정에너지 부문에 대한 투자 확충과 과도기적인 전력공급원간의 보완성을 함께 고려해야 함을 제언◇ 아울러, 친환경 원자재 수급과 관련해 과도한 중국 의존도*를 완화하기 위한 수급처 다변화와 가능한 범위내 자국 자체생산망 유지·보완, 주요 원자재 비축전략 수립 등이 추진* 친환경 원자재 對중국 의존도(%, 1∼9월 수입 기준) : 마그네슘잉곳 100, 망간제품 99, 알루미늄 케이블 97.4, 산화텅스텐 94.7, 수산화리튬 83.5, 수산화코발트 80.6(무역협회)○ 친환경 원자재 주요 생산국*과 정부 간 전략적 협력으로 공급 안정화 체제를 갖춰야 함을 강조* 리튬(볼리비아), 망간·흑연(남아공, 브라질) 등
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부동산 커뮤니티와 같은 거대한 네트워크가 주택가격 상승을 유도해, 부동산 불로소득에 대한 적정 과세가 있어야 투기가 없어져새날 '정권연장을 위한 씽크탱크' 186회는 2020년 12월 8일 방송됐다. 복지국가소사이어티 이상구 공동대표가 패널로 참여했으며 '변창흠 국토부장관 후보자에게 거는 기대'에 대한 토론이 진행됐다. 방송 내용을 간략하게 요약해 소개한다.▲ 새날 유튜브 방송 화면○ (사회자) 변창흠 후보자는 집값 상승의 원인 중의 하나로 부동산 커뮤니티가 큰 문제라는 지적을 했는데, 실제로 최근 조사에서 그러한 것들이 나타나고 있지요?- 변 후보자는 지난 2018년 "주택이 부족할 것이라는 막연한 불안심리가 주택가격 상승의 원인인데 누군가 불안심리를 인위적으로 형성한다"고 강조했습니다.- 변 내정자는 `주택시장이 정상적으로 작동되려면`이라는 제목의 글을 대한지방행정공제회가 발간하는 `도시문제` 2018년 12월호에 기고하면서 "부동산 거래를 촉진하고 부동산 가격을 띄우는 거대한 네트워크가 시장에 영향을 미치고 있다"며 이와 같이 역설했습니다.- 집값 상승의 원인은 공급부족이나 정부의 정책이 아니라 부동산 커뮤니티에서 확대 생산되는 왜곡된 정보에 있다는 주장입니다. 변 내정자는 해당 기고를 통해 "수십만명의 회원을 거느린 온라인 사이트나 각종 강좌·동호회 등이 활동하고 있다"고 지적하기도 했습니다.○ (사회자) 변창흠 후보자는 부동산 불로소득 환수에 대해 깊은 신념을 가지고 있는 분으로 알려져 있습니다. 사실 부동산 시장에서는 이런 부분을 아주 겁을 내고 있는데, 어떻게 될까요? - 변 후보자의 주택철학 가운데 가장 논란이 되고 있는 부분은 주택 불로소득 환수에 대한 신념입니다. 개발에 따른 수익은 토지 소유자나 사업자가 노력해서 생긴 이익이 아닌 만큼, 상당 부분을 사회에 환원해야 한다는 논리입니다.- 따라서 변 후보자는 토지 개발 수익의 공유를 강력하게 주장합니다. 그는 지난해 4월 이석희 세종대 산업대학원 교수와 함께 쓴 논문 '토지공개념 논의와 정책설계'에서 "토지정책 패러다임을 근본적으로 전환할 시점에 직면해 있다"며 "개발 수익은 토지소유권자가 아무런 대가 없이 사유해선 안 되며 상당 부분을 공유해야 한다"고 밝혔습니다.- 이렇게 되면 이른바 '로또 분양'에도 제동이 걸릴 수 있습니다. 그는 분양가가 시세보다 너무 낮으면 최초 분양자가 과도한 시세 차익을 얻는다고 우려했습니다.- 변 후보자는 "이명박 정부의 보금자리주택은 시세 70% 수준으로 공급됐지만, 결국엔 시세와 유사한 수준으로 상승했다"며 부동산 불로 소득을 환수하지 못한다면 "분양 기회를 얻지 못한 계층과 자산 격차가 과도하게 확대될 수 있다"고 주장했습니다. ○ (사회자) 박근혜 정부에서 시작한 민간임대사업자에 대한 양도세 감면이나 면세 조항이 지나치게 많아서, 역으로 주택 매물이 나오지 않는다는 부작용을 이야기하는 분들이 많아 민간임대사업자 제도를 손을 보아야 한다는 주장이 있습니다. 이 부분에서도 변화가 있을까요?- 민간 임대를 활성화시키고, 이들 다주택 소유자들이 소유하고 있는 집을 사업자들이 주택을 전세와 월세로 내어 놓도록 하기 위해 주고 있는 임대사업자들에 대한 "양도소득세 감면 및 면제조항이 과도하게 많다"는 주장이 있습니다.- 민간임대사업자를 포함해 건설과 부동산 업계에서 요구하는 양도소득세 완화는 현실화하기 어려울 것으로 전망됩니다. 그간 부동산 업계에서는 양도세를 완화해야 시장에 주택 공급이 늘어날 것이라 주장했습니다.- 하지만 변 후보자는 논문을 통해 "양도세는 불로소득을 환수하기 위해 부과하는 소득세"라며 "다른 소득에 비해 높은 세율을 적용해야 한다는 사회적 합의가 필요하다"고 지적했습니다.- 오히려 정부에서 양도세 세제 혜택 축소 방안이 논의될 가능성도 있습니다. 변 후보자는 "양도세의 문제점은 감면과 면세조항이 과도하게 많을 뿐만 아니라 기준이 명확하지 않다는 점"이라며 "불로소득을 환수하는 소득세라는 원칙에 따라 명확한 기준과 원칙을 정립하고 각종 감면조항을 정비할 필요가 있다"고 주장하고 있습니다. ○ (사회자) 그런데 반대로 주택가격이 너무 올라서 종부세(종합부동산세)가 예전에는 부자들에 대해 부과하는 부유세의 성격이었는데, 지금은 본의 아니게 중산층까지 부과되니 본래의 과세 취지에 어긋난다고 하면서, 인하해야 한다는 주장도 있는데 사실인가요?- 사실인 측면도 있고, 그렇지 않은 부분도 있습니다. 예를 들어 2008년 12월에는 서울시 아파트 평균 매매가격이 5억 2530만 원이었습니다. 그런데 문재인 정부가 출범하던 2017년 5월에는 6억원이었는데, 올해 9월에는 10억 원이 되었습니다. 지난 3년간 4억 원이 넘게 급등한 것입니다.- 그래서 1주택자 기준으로 종부세 부과 대상이 되는 공시지가 9억원(시가 15억원) 이상 되는 주택이 서울에만 2016년 6만 가구에서 지금은 28만1033 가구로 늘었습니다. 서울 전체 공동주택(아파트)의 11%가 된 것입니다.- 이에 따라 고지액 기준 세수도 2016년 1.7조원에서 지금은 4.3조원으로 증가했습니다. 내년에는 과세 표준에 따라 중부세율이 6%로 늘어나게 되면서 종부세 세수가 5조원을 넘을 것입니다. 특히 공시가격 현실화율을 현재의 50~70%에서 90%로 높일 경우 세부담이 더 커진다는 것입니다.- 종부세를 내지 않는 분들의 입장에서는 불로소득이 수억 원이 더 늘어났는데, 그깟 몇천 만 원 세금 내는 것을 아까워하는가 하는 분도 있지만, 세금을 내야 하는 당사자 입장에서는 매매도 되지 않았는데 현금으로 세금을 내야 하니 억울하다는 것과, 서울의 강남뿐만 아니라 마포, 여의도, 용산 등에는 <연평균 소득 2억 원 이상>의 상위 0.1%의 부자들만 살라는 것이냐는 불만도 나오고 있습니다.- 그리고 종부세를 부과해 1주택 이외의 소유는 매물로 나오도록 하려는 정책과 이를 통해 주택 가격을 낮추는 정책은 그리 효과가 없어서 불로소득에 대한 과세라는 <공정성>을 지키면서, 주택가격 하락과 민간의 주택 공급의 확대하는 <실효성>을 동시에 높이는 방안을 새롭게 고려해야 한다는 목소리가 나오고 있습니다. 따라서 기존의 보유세 방식으로 세금을 낼 것이 아니라, 양도소득세 방식으로 <매매를 할 때> 불로소득에 대해 세금을 내도록 하는 것이 바람직하다는 주장도 있습니다.- 끝 -
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2018-03-07영국 자동차회사 재규어랜드로바(JLR)에 따르면 수도물 공급부족으로 공장 가동을 중단했다. 웨스트미드랜드 지역의 수도 파이프 파열로 인해 지역의 물공급이 단절됐다.지역에 위치한 2개 공장의 직원 1만4000명을을 집으로 돌려보낼 수 밖에 없었다. 일시적인 중단이지만 1일 생산량이 1200대에 달하기 때문에 피해는 큰 편이다.재규어랜드로나는 지역 공장에서 연간 45만대의 차량을 생산하고 있다. 지역의 다른 공장들도 생산에 차질을 빚고 있지만 심각한 상황은 아니다.▲자동차회사 재규어랜드로바(JLR) 로고
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