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2024-06-30▲ 윤호창 복지국가소사이어티 상임이사 [출처=복지국가소사이어티]4월 10일 열리는 22대 총선이 본격화되었다. 지난 22일 후보자 등록이 마감되었고, 28일부터 13일간 본격적인 선거운동이 시작된다.선거가 즐거운 정치축제의 될 수도 있겠지만, 대한민국의 선거는 죽기 아니면 살기, 전부 아니면 아무것도 아닌(all or nothing) 도박판이다.대한민국 정치는 4류라는 모독을 오랫동안 받아왔지만, 스스로 바꾸고 혁신하려는 모습은 보이지 않는다. 국민들은 이런 정치에 대한 불신과 냉소를 보내고 있다. ◇ 정치, 선진국과 후진국을 오가는 힘 촛불시민혁명으로 문재인 정부가 들어서고 남북관계, 코로나 대응 등에서 혁신적인 모습을 보이면서 ‘눈 떠 보니 선진국’이라는 말이 회자되더니, 이번 정부에서는 ‘눈 떠 보니 후진국’이라는 말이 떠돈다.스웨덴에 본부를 둔 민주주의다양성연구소가 공개한 ‘민주주의리포트2024’에 따르면 대한민국은 22년 17위에서 올해 30단계나 하락한 47위를 기록했다.대통령은 지난 2년 동안 주요행사마다 자유를 수십 번씩 외쳤지만, 연구소는 독재화가 진행 중인 42개국 중의 하나로 지목했다. 항간에 떠돈 ‘눈 떠 보니 후진국’이라는 말이 괜한 말이 아니었음을 입증하는 하나의 사례라고 할 수 있다. 지난 2년 동안 우리 사회에서 바뀐 것은 정권 교체 말고는 없었다. 큰 재해가 일어난 것도, 전염병이 창궐한 것도 아니었다.정치가 많은 것들을 바꾸어 놓을 수 있음을 확인해주는 생생한 증거고, ‘가혹한 정치는 호랑이보다 무섭다(苛政猛於虎)’라는 공자의 말을 되새겨 볼 수 있는 계기였다.정치가 한 사회를 선진국이나 후진국으로 만드는 강력한 힘이지만, 대부분의 시민들은 정치를 언급하기를 꺼려하고 불신과 냉소의 대상으로 삼고 있다. ◇ 여의도 국회가 민심을 제대로 반영할 수 있을까? 국민들에게 정치가 불신과 냉소의 대상이 된 데는 믿음의 한계치를 보였기 때문이다. 7·80년대 민주화운동을 통해 수많은 희생을 겪은 끝에 민주주의 초석을 다졌지만, 87년 양 김씨의 권력쟁투로 인해 정상적인 민주화의 길을 놓쳐버렸다.이후에도 시민들은 최선의 다해 민주주의 정부를 세웠지만, 대부분의 민주개혁정부는 시민들의 소망과 열망에 부응하지 못하고 실패와 좌절을 겪었다. 지난 박근혜 정권의 퇴행을 보다 못해 1700만의 시민들이 엄동설한 거리를 지키면서 촛불시민혁명을 이뤘고, 문재인 정부를 탄생시켰다.문재인 정부가 국회에서 의석수가 부족해 제대로 된 개혁을 하지 못한다고 호소하자, 압도적인 다수를 만들어주었다. 2년 뒤 지방선거에 좀더 힘이 필요하다고 하자, 대구·경북을 제외한 전국 모든 지역에서 압도적인 힘을 몰아주었다.하지만, 그와 같은 지지와 성원에도 불구하고 제대로 된 개혁을 하지 못하고 다시 정권을 내주고 말았다. 제대로 된 국가와 사회를 만들고자 했던 시민들은 크게 좌절했고 상심했다. 몇 번의 상처를 경험한 시민들은 이제 좀처럼 정치를 믿지 않는다. 이번에도 다시 한번 진보개혁세력에 압도적 지지를 해달라고 요청하고 있지만, 선뜻 마음을 내진 못하고 있다.윤석열 정부의 퇴행이 워낙 심해 이를 심판하고자 하는 의지는 강하지만, 진보개혁세력이 제대로 할 것이라는 기대는 크게 하지 않고 있다.윤석열 정부에 의해 가족파탄을 경험한 조국대표와 조국혁신당이 제대로 된 심판과 혁신을 하겠다고 하자, 다시 조금씩 마음을 여는 상태라고 볼 수 있다. 실제로 대통령의 권한이 막강한 한국사회는 총선 결과에 크게 상관없이 많은 혼돈과 어려움에 놓일 것으로 보인다.범야권이 헌법개정을 할 수 있는 200석이 넘지 않는 한 대통령의 독선을 제지할 마땅한 방법은 없고, 200석이 넘어 헌법개정과 탄핵을 시도할 경우에는 한국사회 정치는 이판사판 난장판을 보여줄 것이다. 자신들을 정치적으로 죽이겠다는 데에 가만히 있을 정치세력이 어디에 있겠는가? ◇ 범시민사회가 제안한 정치개혁과 개헌 지난 목요일 국회에서는 작지만 의미있는 정치개혁토론회가 열렸다. ‘정치개혁, 어떻게 할 것인가? - 총선이후 개헌과 정치개혁 과제 추진방안’이라는 주제로 진보·중도·보수의 시민단체가 공동주최해 정치개혁을 논의했다.많은 정치개혁 토론회 중의 하나라고도 볼 수 있지만, 이념적으로 양극화된 한국사회에서 진보·중도·보수시민사회가 한 목소리로 이제 한국사회는 정치개혁을 하지 않으면 추락할 수밖에 없다는 절박한 인식을 보여주었다. 정치개혁은 정부·여당도, 야당도, 시민사회도 독자적으로 하기 힘든 과제다. 사안마다 심각한 이해관계가 맞물려 있기 때문에 한 발자국도 앞으로 나가기 힘들다.지난 37년 전에 만들어진 87년 헌법이 지금 시대에는 맞지 않다고 7~80%의 국민들과 국회의원들이 동의하지만, 막상 헌법개정을 하자고 하면 정치권은 모두 꼬리를 내리고 만다.선거법과 정당법도 마찬가지다. 그동안 수많은 논의가 이뤄졌지만, 제대로 이뤄진 것은 하나도 없다. 온탕에 든 개구리처럼, 이런 상황이 더 지속된다면 한국사회는 변화와 개혁에 무뎌진 채 추락의 길로 접어들 가능성이 농후하다. 필자도 이 상태로는 총선 이후에 큰 변화가 일어날 것이라고 기대하지 않는다. 양당은 서로 발목을 잡으면서 움직이지 못하도록 할 것이고, 시민단체들은 바른 목소리를 내지만 힘이 없고, 보통의 시민들은 정치에 대한 냉소와 상대방에 대한 비난을 하면서 다시 팍팍한 일상으로 돌아갈 것이다.악순환을 무한반복하면서 양극화, 저출산, 지역소멸, 경기침체, 고령화 등 복합위기에 놓여 있는 한국사회는 점점 헤어나오기 힘든 늪으로 빠져들 가능성이 높다. ◇ 총선 정당과 후보는 여의도 정치의 한계를 인식하고 ‘시민의회’ 도입을 약속해야 이날 토론회에서 의미 있었던 것은 ‘시민의회’를 도입해 헌법개정·정치개혁을 모색하자는 제안이었다. 이 복지국가 칼럼에서도 몇 번 시민의회 도입의 필요성을 이야기 했지만, 현재 한국사회의 난맥을 돌파할 수 있는 유력한 방안은 여의도 국회의 한계를 보완할 ‘시민의회’의 도입이라고 할 수 있다. 우리보다는 훨씬 덜 하긴 하지만, 유럽에서도 대의제에 대한 불신들이 있어 지난 2010년 이후부터 ‘시민의회’ 도입을 적극적으로 추진하고 있다.대의정당 간의 대립, 엘리트주의가 가지는 한계를 극복하기 위해서는 직접·숙의 민주주의를 특징으로 하는 시민의회를 도입해 사회적 쟁점을 진단하고 해결하자는 혁신적인 제도라고 할 수 있다. (자세한 내용은 「국민주도 개헌과 정치개혁, 시민의회로 돌파하자」 참조 : https://naver.me/GsPyDog1) 한국 사회처럼 극단화된 이념과 정치 세력간의 갈등이 있는 상황에서는 유럽보다도 훨씬 더 숙의·직접민주주의에 기초한 시민의회가 필요하다.직접민주주의가 사회갈등을 유발한다는 오해가 있지만, 직접민주주의가 발달한 스위스의 사례만 보더라도 사회통합의 효과가 훨씬 크다는 것을 알 수 있다.직접적인 이해관계당사자가 아닌 시민의회에서 헌법, 선거법, 정당법에 대한 개정안을 만들고 국회에서 수용여부를 판단하라고 하면 현재의 난맥상에서 벗어날 가능성이 매우 크다. 축구경기의 게임룰을 선수들에게 맡겨두면 제대로 된 규칙을 만들 수 있겠는가?적어도 게임룰에 대해서는 현명한 제3자가 나서서 만들고 선수들은 수용여부만 결정하도록 해야 한다. 국회의원은 민심이라는 팬들의 열광을 받으며, 입법노동을 하는 선수라고 할 수 있다. 다행히 22회 국회에서 ‘시민의회법’을 제정하고, 시민의회를 도입하겠다는 목소리들이 조금씩 들리고 있다. (https://v.daum.net/v/20240322121406190) 현재의 우리 국회가 가지는 현실을 정확히 인식하고, 대안을 찾겠다는 긍정적인 현상이다.하지만, 시민의회는 정치권이 한 목소리로 도입을 말하지 않으면 현실화되기 쉽지 않는 과제이기도 하다. 이번 총선을 맞이해 각 정당과 총선 출마후보자들은 기존 여의도 정치가 가지는 한계를 인식하고, 한국사회 더 이상의 추락을 막기 위해서라도 시민의회 도입을 공약으로 채택하고, 선언해주기를 바란다.시민사회는 이런 공약을 발표하고, 선언을 하는 후보자들에게 아낌없는 지지와 성원을 보낼 것이다. 공약으로 발표하고, 정책으로 선언하고자 하는 정당과 후보자들은 복지국가소사이어티로 연락을 주시기 바란다. ◇ 22대 총선, 한국사회 추락과 부활의 갈림길 약 보름 앞으로 다가온 총선은 한국 사회의 새로운 분수령이 될 수 있다. 새로운 혁신을 만들지 못하면 추락의 길로 갈 가능성이 높기 때문이다.민주주의다양성연구소가 지적하고 있는 것처럼, 독재화로의 퇴행을 막지 못하면 한국사회는 그동안 쌓았던 산업화와 민주화의 공든 탑이 무너질 수 있다.새로운 혁신은 지난 2년 경험한 윤석열 정부에게 기대하기 힘들다는 것이 대다수 국민들에게 확인되었고, 기존의 여의로 국회로도 어렵다는 것이 일반적 인식이다. 새로운 혁신은 3·1운동부터 대한민국을 지켜오면서 항상 새롭게 만들어 온 보통의 시민들에게서 찾아야 한다. 위정자들이 나라를 말아먹을 때면 분연히 일어나 지키고, 세계 어디에 내놔도 부끄럽지 않은 K-정치와 문화를 만들었다.지금 정치권이 할 일은 그동안의 과오를 인정하고 반성하면서 위대한 대한민국 시민들이 새로운 정치문화를 만들어 갈 수 있도록 ‘시민의회’라는 자리를 깔아주는 일이다. 제 정당과 후보자들이 이 점만 인식하고 약속하더라도 대한민국은 새로운 도약의 발판을 마련할 수 있다. 제 정당과 국회의원 후보자들이 이런 공약 제시와 선언을 하지 않는다면 시민사회는 풀뿌리부터 주민의회·시민의회를 만들어가는 일을 해야 한다.여의도 국회와 정치권이 이전투구 속에서 가장 아프고 심각하게 피해를 입는 이들은 엘리트 기득권들이 아니라 가장 약하고 힘없는 이들이다. 사과 1알이 만원하고, 파 1단이 4~5천원하는 현실에서 가장 힘들고 고통받는 사람은 누구이겠는가? 고통받는 이들이 스스로 목소리를 내고, 지역을 중심으로 스스로 조직화를 해나가야 한다. 다른 대안은 없다.
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2024-05-12□ 우리나라는 식량 수요의 절반 이상을 해외에 의존◇ 우리나라의 식량 자급률은 ’19년 45.8%로, ’00년(55.6%) 이후 매년 감소하고 있으며 곡물 자급률도 감소 추세로 ’19년 23%를 기록, 우리나라와 환경이 비슷한 일본(27.2%)보다 낮은 상황○ 식량작물 생산량도 ’00년 591.1만톤에서 ’19년 437.5만 톤으로 감소※ 식량작물 생산량(천톤) : (’00)5,911→(’05)5,520→(’10)4,836→(’15)4,846→(’19)4,375▲ 한국의 식량 및 곡물 자급률▲ 주요국 곡물 자급률◇ 농산물 무역적자액도 매년 증가하여 ’20년 131.7억을 기록○ 농산물 수입액은 ’00년~’20년 중 연평균 6.2%씩 증가하여, 동기간 총수입의 연평균 증가율(5.5%)보다 빠르게 늘어남▲ 우리나라 농산물 수출입 (백만달러)▲ 우리나라 농산물 수입 추이◇ 코로나19로 인한 세계 농산물 공급망 차질 등으로 국내 농산물 가격이 상승하면서 안정적 식량공급에 대한 중요성이 커진 가운데,○ 우리나라는 식량 대외의존도가 높아 해외 농산물 수급에 따른 리스크가 더욱 커짐※ 수입물가지수 변화(’20.2분기→’21.2분기) : 농산물91.4 →119.0, 공산품94.7→109.4□ 농업 수출국의 경쟁력 요인 분석◇ 네덜란드와 일본의 경우 정부의 지원을 바탕으로 농업기술을 개발하고 국가별 맞춤형 수출전략을 마련하여 경쟁력을 제고< 주요국 농업 분야 수출 확대 시책 주요 내용 >◇ 네덜란드세계 2위의 농산물 수출국으로, 농업 클러스터 형성을 통해 기업정부○대학의 협업을 지원하고 연구 성과의 사업화를 촉진○ ’97년 대학연구소를 중심으로 세계적인 농식품 기업들이 모여 있는 ‘푸드밸리’를 조성하여 농업기술 연구를 수행○ 중앙·지방정부는 민간의 자발적인 농업혁신을 유도하기 위해 인프라·교육 지원 등의 간접적 지원과 함께 정부-산업-대학이 협력하는 거버넌스 구조를 구축○ 새롭게 개발한 농업기술을 표준화 시켜 모형을 만든 후 수출, 수출단계에서 농작물-설비-컨설팅에 이르는 ‘패키지’ 수출을 추진* 이를 통해 네덜란드는 스마트온실, 수직농장 시장을 선도◇ 일본농지현황, 곡물수급 등 우리나라와 비슷한 농업구조를 가진 국가로, 농산물 생산업자 및 식품업자가 수출에 나설 수 있도록 정부가 적극 지원○ 스시 등 자국 식문화의 보급과 함께 농식품 수출전략을 구사, 식문화 전파와 함께 자국 농산물의 차별화된 품질 홍보 및 현지식당·기업의 일본 농산물 활용 추진○ 아세안 지역에 정부 주도의 유무상 공적개발원조(ODA)를 통해 현지 농촌내 신뢰를 구축하고 자국 기업의 농업 분야 진출에 유리한 토대 마련○ 농업기술 전수 프로그램 중 농자재, 농기계 등을 무상으로 공급하거나 일본산 농기계를 구매할 수 있도록 유도하여 농업기업의 현지진출 입지 마련□ 정부는 우리 농업의 해외진출 확대를 위해 노력◇ 차별화된 품종개발, 친환경 기술 등으로 틈새시장을 공략하여 최근 국내 종자, 농자재 등의 수출 실적이 상승세○ 정부는 골든시드프로젝트(GSP·Golden Seed Project, ’12년~’21년)를 통해 수출전략형 종자와 수입대체 종자개발을 추진하고, 종자 로열티* 절감과 수출 확대에 노력※ 종자 로열티 지급액(억원) : (’14)136→(’15)123→(’16)104→(’17)104→(’18)110◇ 또한, ’20년부터 ‘스마트팜 패키지 수출 활성화사업’을 추진하여,○ 스마트팜 시스템, 양액시설, 온실 자재 등과 한국작물 품종을 패키지화하여 부가가치가 높은 플랜트 단위로 수출※ 지난 10월 카자흐스탄에 한국형 스마트팜 시범온실(1ha)을 준공하여 토마토, 오이, 딸기 등을 재배 시작, 12월에는 베트남에 착공을 실시◇ 개도국 ODA사업으로 한국 농업기술 전수 및 수출기반을 마련○ 전통적인 농촌개발사업에서 최근 신남방·신북방 지역을 중심으로 농촌 컨설팅사업, 개도국 맞춤형 농업기술 전수, 농산물 유통체계 개선 등으로 발전※ 농촌진흥청에서는 개도국 현지기관과 협력, 맞춤형 농업기술을 개발·실증· 보급하는 해외농업기술개발사업(KOPIA)을 22개국에서 추진 중□ 지자체는 차별화된 전략으로 코로나19 상황에서도 성과를 거둠◇ 지자체에서도 농수산물의 상품 경쟁력 제고와 차별화된 마케팅을 접목하여 지난해 코로나19에도 불구하고 농수산물 수출이 증가◇ 충북도‘제천한방바이오클러스터’를 중심으로 맞춤형 수출화 지원사업을 추진하고, 지역 대학의 산학협력단과의 협력으로 판로 개척 및 기업진단 평가분석과 선제적인 마케팅 지원을 추진○ 홍삼가공스틱, 석류 콜라겐 젤리 등이 아시아 지역을 중심으로, 황기·당귀 등 약초와 녹용차 등의 한방제품은 미국으로 수출◇ 경북도수출농업기술지원단(교수, 농업인, 공무원)을 구성, 농가와 기업의 현장에서 발생하는 애로사항에 대한 지속적인 컨설팅을 통하여 지역의 대표 특화작목 등의 경쟁력을 제고○ 지난해 경북의 포도 수출은 2,700만 달러로 전국 포도 수출의 88%에 달하며, 그 중 ‘샤인머스캣’이 전체 수출의 약 80% 차지※ 농식품 수출액(달러) : (’16) 4억9.8천만→(’18) 5억3.3천만→ (’20) 6억3.4천만◇ 전남도지난해 미국 내 최대 온라인 플랫폼인 아마존에 ‘식품전문 브랜드관’을 개설, 도내 농수산식품의 안정적인 대미 수출기반을 조성○ 이에 지난해 미국 수출 비중이 전년 대비 32.5% 증가하며 크게 늘어 역대 최고 수출액(4억6천만 달러)을 달성□ 우리 농업의 수출산업화를 위해 정부와 민간의 협력이 중요◇ 전문가들은 농업의 수출산업화를 위해 수출 범위를 단순 농식품에서 전후방산업을 모두 포함한 농자재, 플랜트, 기술, 서비스, 브랜드 수출로 확대해 나가야 함을 제언◇ 스마트농업의 핵심기술인 데이터 기반 농업기술 관련 우리 기업과 농가의 지속적인 연구개발 및 투자가 중요함을 주장○ 한국의 스마트팜 시공기술은 선진국과 비슷한 수준이나, 작물별 재배 데이터베이스 및 소프트웨어 분야의 경쟁력은 비교적 약한 것으로 평가되어 이에 대한 대비가 필요◇ 민간에서 발굴하고 개발한 우수한 농산물과 농업기술이 원활하게 해외로 진출할 수 있도록 정부의 지원이 필요하며,○ 이를 위해서는 민간과 정부의 협력이 무엇보다 중요함을 강조
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여성 폭력 근절을 위한 다양한 지원 제공위기센터사무국(Krisesentersekretariatet) Karl Johans gt 16b, 0154 Oslopost@krisesenter.comwww.krisesenter.com 방문연수노르웨이 오슬로□ 연수내용◇ 노르웨이 내 46여개 위기센터 운영○ 연수단이 노르웨이의 첫 번째 방문지로 선택한 위기센터사무국(KSS)은 현재 2명의 직원이 근무하고 있으며, 토브(Tove Smaadahl) 사무국장의 안내로 브리핑이 시작됐다. ▲ 브리핑 담당자 토브 사무국장[출처=브레인파크]○ 위기센터사무국은 여성 폭력에 대하여 법과 교육 관련 정보를 제공하고, 피해자를 보호하는 보육기관이다. 1978년 오슬로에 처음 설립되었으며 현재는 베르겐(Bergen), 트론헤임(Trondheim), 크리스티안산(Kristiansand), 트롬쇠(Tromsø) 등 노르웨이 곳곳에 46여 개의 위기센터를 운영하고 있다.○ 2010년에는 모든 지방자치단체가 주민들에게 위기관리센터를 제공해야 한다는 것이 법제화되었고, 앞으로 위기센터사무국의 역할이 더욱 확대될 예정이다.○ 위기센터사무국의 주요 역할은 위기센터를 운영하면서 경험한 폭력사례를 정책에 반영하도록 압력을 가하고, 지원방안이나 보호처 환경을 개선하는 것 등이다.◇ 여성 폭력은 노르웨이에서도 큰 사회적 문제○ 1992년부터 2016년까지 위기센터에 도움을 요청한 사례는 여성이 61,722명, 남성이 620명, 어린이가 45,545명이며, 연간 문의건수가 약 2만 건 정도라고 한다. 이 수치는 위기센터가 폭력의 피해자에게 중요한 보호막이 되고 있다는 것을 보여주는 것이다.○ 또한 매년 평균 2500명의 여성과 2000명의 아동들이 센터를 방문하여 도움을 요청하고 있다. 즉, 여성에 대한 폭력은 노르웨이에서도 큰 사회적 문제로 여겨지고 있다.○ 46개의 위기센터에 도움을 요청한 여성 중 60% 이상은 이주여성이다. 이 중 30%는 노르웨이 현지 남자와 결혼한 경우이다. 이주 여성은 태국, 필리핀, 러시아 등 다양한 국적을 가지고 있다.◇ 남성 폭력 문제는 지속적으로 증가○ 노르웨이 아동청년가족국(Bufdir)에서 실시한 통계에 따르면 2017년 위기센터를 찾은 남성은 총 132명이었다. 이 중 64%가 이민자였는데 주로 △정신적 폭력 △신체적 폭력 △위협 △경제적 어려움 등을 이유로 이 곳을 찾았다.○ 노르웨이 위기센터를 찾은 남성의 22%는 폭력의 가해자가 부모이며, 이 중 80%는 정신적 폭력을 겪었다고 한다. 현재 노르웨이 Sunnmøre 지역에는 남성을 위한 위기센터를 운영하여 기본적인 상담활동을 수행하고 있다.일부 남성 피해자들은 응급센터나 다른 지원기관으로부터 제공되는 레크레이션 활동, 사회 활동에 참여하며 사회로 복귀할 준비를 하고 있다.◇ 전문지식을 갖춘 전문인력 양성에 노력○ 46개의 위기센터에서 근무하는 직원은 총 575명으로 대부분의 직원이 보육과 관련된 교육을 받고, 폭력에 대한 전문지식을 갖추고 있다.위기관리법(Crisesenter Act)에 따르면 공식적으로 직원으로 갖추어야 할 조건이 마련되어 있지는 않지만 직원의 경험이나 역량에 따라 채용하고 있다.○ 지난 몇 년 동안은 노르웨이 아동청소년가족국(Bufdir)의 후원 하에 ICDP (International Child Development Program) 프로그램에 20개의 위기센터 직원이 참여하여 전문성을 갖춘 직원 양성을 위해 노력해왔다.직원들은 위기센터를 방문하는 피해자 중 이민자 비율이 높기 때문에 이민자의 배경에 대한 전문지식을 보유하고 있다.◇ 아동보호에 대한 후속조치 필요▲ 노르웨이 위기센터 연간 어린이 방문 수치[출처=브레인파크]○ 2017년을 기준으로 위기센터 보호 어린이 수는 1,483명이며, 평균 체류 기간은 29일이었다. 이 중 60%가 이민자였으며 대피소에 있는 어린이의 7%는 장애를 가지고 있었다.○ 위기센터에서는 1차적으로 어린이를 대상으로 면담을 진행하고 체류기간동안 유치원이나 학교 보육서비스를 지원받을 수 있도록 지원하고 있다. 자원봉사자의 지원 하에 여가 활동에 참여하도록 독려하고 있다.○ 하지만 위기센터를 방문한 어린이 4명 중 1명이 위기센터를 방문하거나 체류했던 경험이 있다는 통계 결과가 나오면서 기관간의 협력을 통해 후속조치에 대한 중요성을 강조해 나가고 있다.◇ 레드 버튼 얼라이언스 활동 주도○ 위기센터사무국은 △캠페인 △프로그램 △회의 △세미나 △컨퍼런스 등 외부 이벤트에 적극 참여함으로써 국내외 네트워킹 구축에 힘쓰고 있다.○ 특히 위기센터사무국이 4년째 참여하고 있는 캠페인이 있는데, 오른쪽 이미지의 빨간버튼 상징물을 제작·배포하여 여성폭력 근절을 위한 홍보활동을 수행하고 있다. 빨간색은 'STOP', 4개의 구멍은 예방과 연구, 권리, 도움을 의미한다.○ 이 캠페인은 위기센터사무국을 포함하여 노르웨이 여성단체인 JURK( Islamic Council Norway, Reform Resource Center for Men)가 동맹을 맺고 공동으로 시작했다.‘레드 버튼 얼라이언스’라고 칭하는 이들은 노르웨이 국립극장 주변 메인거리에서 시민들에게 제공하는 등 여성폭력에 대한 인식 제고를 위해 활동하고 있다.◇ 인신매매 문제 해결을 위한 24시간 서비스 지원○ 위기센터사무국은 정부와 기관, 연구공동체, 학생 및 사회 전체와의 연결 고리로서, 여성 폭력과 관련된 사회적 활동을 수행한다.특히 노르웨이 정부 협력사업인‘로사(ROSA)' 프로젝트를 운영하고 있는데, 인신매매 등의 문제를 24시간 동안 전화로 도움을 요청할 수 있도록 지원하고 있다.○ 로사 프로젝트는 2005년 위기센터사무국과 노르웨이 정부가 함께 2003-2005 여성과 아동 인신매매에 대한 정부의 행동 계획(Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn 2003-2005)에 따라 시작되었으며 피해자 지원과 생활권 보장을 위해 노력하고 있다.▲ ROSA 프로젝트에 접수된 인신매매 피해 접수 실태(2017)[출처=브레인파크]○ 현재까지 로사 프로젝트로 도움을 받은 사람은 약 5백 명이며, 62개국에서 온 약 1천명의 피해자와 상담을 실시했다.프로젝트를 통해 인신매매 피해 사실이 확인되는 경우, 노르웨이법에 따라 이민자 출신 인신매매 피해자의 합법적인 체류 여부가 정당한 절차를 거쳐 이루어지도록 조사 과정을 지원한다.노르웨이 사회복지법(Social Services Act)에 따라 합법적으로 거주하는 피해자를 대상으로 생활·주택 등 사회 전반에 필요한 서비스 가이드라인을 제공하고 있다.◇ 협력을 통한 문제 해결 촉구○ 2003-2005 여성과 아동 인신매매에 대한 정부의 행동계획(Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn 2003-2005)에 따라 노르웨이를 포함한 관련 국가에서 인신매매를 예방하고 퇴치하기 위해 노르웨이 정부는 약 1억 크로네(한화 135억원)의 예산을 투입했다.○ 행동계획을 준비할 당시, 노르웨이 정부에서는 인신매매에 대한 뚜렷한 법률이 없었다. 하지만 필요성이 증대됨에 따라 지역 당국과 전문가, 국가 간의 협력을 이끌어 내고 9개 부처, 5개의 이사국, 다수의 지방자치단체와 함께 관련 이행사항을 제시했다.◇ 활발한 네트워킹으로 정보·지식 교환○ 위기센터사무국은 국내외 네트워킹을 통하여 폭력문제를 해결하기 위한 경험·지식을 공유하고 있으며 ‘Norwegian Women 's Lounge’의 회원으로 노르웨이 여성 권익 보호를 위한 단체와 협력을 구축하고 포럼을 주관·참여하고 있다.○ 또한 노르웨이 50개 여성단체로 구성된 지식센터 포쿠스 소속 회원이다. 유럽 각국의 위기센터간의 정보·지식 교환을 위한 WAVE(Women Against Violence Europe) 단체의 회원으로 노르웨이 여성 폭력에 관한 통계자료나 피해 상황 케이스 등 데이터를 수집 자료를 WAVE와 공유하며 협력관계를 이어나가고 있다.□ 질의응답◇ 이주여성을 위한 교육 제공- 한국에서는 성폭력과 성매매 등 문제별로 센터를 나누어 운영하는데, 노르웨이는."아동 대상 성범죄만 별도로 센터를 운영하고, 나머지는 모두 통합적으로 운영한다. 여성에 대한 부당한 대우나 문제를 노르웨이에서는 성적인 문제가 아닌 범죄로 간주하고 있다."- 최근 노르웨이 남성과 외국 여성의 결혼률이 높은 것은 노르웨이 여성이 독신을 주장하는 것인가? 단순 성비의 문제인지."노르웨이 여성은 집안일에 적극적인 편이 아니다. 최근 태국이나 다른 국가 여성과 결혼하는 노르웨이 남성에 대한 인터뷰가 있다.노르웨이 여성에 비해 집안일이나 남편에 대한 관심도가 높다는 부분에서 이러한 결정을 하게 된 이유라고 답변한 사례도 있다."- 이주여성들이 겪는 문제를 해결하기 위한 정부 정책은."이주여성의 사회부적응 예방 정책 중 대표적인 것은 언어교육이다. 필리핀이나 태국에서 온 이주여성의 경우는 러시아나 타 국가 이주여성에 비해 교육수준이 낮아 언어교육 이외에 추가 교육도 제공한다. 이런 교육을 바탕으로 이주여성들이 노르웨이 사회에서 잘 적응하고 살아갈 수 있도록 돕고 있다."- 한국은 다문화가정 지원센터에서 한국어 교육이나 사회통합교육을 무료로 제공하고 있다. 노르웨이도 비슷한 역할을 하는 센터가 있는지."있다. 모두에게 무상으로 제공되는 것은 아니며, 일부 유럽국가에서 온 이주여성들은 비용을 지불해야 하는 경우도 있다."- 한국은 피해자 시설에서 자녀와 부모가 함께 지낼 수 있도록 하는데, 노르웨이는."일반적으로 같이 지낼 수 있도록 하며, 피해여성이 자녀를 돌볼 수 없는 상황에서는 아동보호국으로 보내 보호를 받을 수 있도록 한다."◇ 유연한 행정 전달 체계 보유- 행정 전달 체계가 궁금하다. 이 곳은 정부와 어떤 관계로 운영하며, 예산지원도 받는지."사무국 근무 직원은 2명이다. 재정은 센터 회원의 멤버십으로 운영되는 펀딩 개념이다. 각 센터는 운영자금을 지자체로부터 지원받고 있으며 센터의 지원금 일부가 위기센터사무국으로 들어온다.NGO가 정부로부터 받는 지원금도 있다. ROSA 프로젝트는 법무부의 지원을 받았다. 인신매매&성매매 관련 프로젝트였기 때문이다. 프로젝트마다 지원금 형태가 달라진다."- 이 곳의 주요 업무는 폭력 피해자 보호와 관련 정책 제안으로 이해했다. 정책 제안은 어떠한 경로로 이루어지는지."노르웨이는 전통적으로 장관을 만나 특정 이슈에 대해 논의하는 절차가 까다롭지 않다. 이메일 한 통으로도 편하게 약속을 잡고 논의를 한다."- 한국은 NGO가 정부지원으로 프로젝트를 진행할 때 행정적 절차가 까다롭다. 정부지원에 대한 행정처리는."노르웨이도 정부 프로젝트 신청과정이나 행정처리는 까다롭다."◇ 폭력 문제 상담원이 되기 위한 필수 조건은 없어- 한국은 직장과 학교에서 법적으로 성희롱 예방교육이 의무인데, 여기는 피해 여성이나 아동에 대해 어떤 예방교육이 이루어지고 있는지."30년 전부터 여성폭력 가해자에 대한 교육이 정부지원으로 이루어지고 있다. 한국과 같이 의무교육이 있는 것은 아니다."- 한국에서는 폭력 문제 상담원이 되려면 특정 교육을 이수해야 한다. 노르웨이는."특별한 프로그램은 없다. 업무 특성을 고려하여 채용한다. 상담원의 업무는 여성에 대한 맞춤형 상담을 제공하고, 피해자에게 필요한 조치를 조언해준다. 상담은 무료이다."- 한국은 다른 직업에 비해 상담원에 대한 처우나 대우가 좋지 않은 편이다. 노르웨이는."급여가 40~50만 크로네 수준으로 노르웨이 내에서는 처우가 나쁘지 않다."
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2024-04-05□ 미국은 WTO 개도국지위 부여방식에 대한 개선을 모색○ 미국 트럼프 대통령은 지난 7.26일 미국 무역협상부(USTR)에 경제성장을 이룬 국가들이 자기 선언(self-declared) 방식*을 통해 개도국 지위 혜택을 누리는 불공정 관행에 대한 개선 방안을 모색하도록 지시* 개도국을 다자간 무역 체제로 편입시키기 위해 비차별 원칙의 예외를 인정하여 개도국에게 특혜를 부여하는 조치로 특정한 법적 절차나 기준 없이 회원국의 스스로 자기 선언에 의해 개도국 지위 결정○ 대통령 메모 발표* 60일 안(9.24한)에 진행 상황에 대해 보고하고 90일 안(10.24한)에 극복적인 전진 없을 시 부적절하게 개도국으로 선언한 회원국에 대한 혜택 중단을 지시* 대통령 메모(presidential memorandum)는 행정부처에 정책 집행 절차, 정책 방향, 과제 이행을 요구하는 행정지시 수단으로, 행정명령 대비 법적 우선순위는 낮음< 세부 지시 내용 >① USTR은 자기 선언 방식에 근거한 개도국 지위 부여 방식 개선을 위해 모든 수단을 활용하고 유사 의견을 가진 WTO 회원국과 협력할 것② 조치 결정 전 국가안보회의(NSC), 국가경제위원회(NEC) 등과 협의할 것③ 향후 개도국 지위 보유 부당 국가 목록을 웹사이트에 공개할 것※ 미국은 지난 1월 중순 ‘자기선언(self-declared) 방식’의 개도국지위 결정이 갖는 문제점과 함께 기존의 ‘선진국과 개도국’이라는 이분법적 분류에 기초한 WTO 의무 이행은 현실을 적절히 반영하고 있지 못할 뿐만 아니라 개도국 우대의 근본 취지를 손상하는 것이라고 주장하고 개도국 우대에 대한 기준을 제시○ 1인당 GDP 상위국, G20 및 OECD 회원국임에도 불구하고 WTO 개도국 지위를 통해 부당한 혜택을 누리고 있다며, 11개국을 지목< 국가별 지목 사유 >① 1인 GDP 10위권 국가 : 브루나이, 홍콩, 쿠웨이트, 마카오, 카타르, 싱가포르, 아랍에미리트(UAE) 7개국② G20 회원국이자 OECD 가입국가 : 멕시코, 한국, 터키 3개국③ 전 세계에서 기장 비약적인 경제 발전을 이룬 국가 : 중국* 중국은 對세계 총수출은 ’95년→’17년 5배 증가, 첨단제출 수출은 ’95년→’16년 3,800% 증가※ 언급된 국가 중 상가포르·UAE·홍콩은 사실상 개도국 지위를 포기할 입장이며 중국을 제외한 다른 국가들은 상황을 예의 주시하며 입장 정리중○ 이번 미국의 발표는 미·중 통상분쟁 연장선상에서 중국 압박용, 향후 미국의 WTO 탈퇴를 위한 포석, WTO 체제 개혁을 강조하기 위한 목적이라는 다양한 견해가 존재□ 단기간 내 합의 도출은 어려울 것으로 예상되나 압박 가능성도 존재○ 중국 및 인도 등의 강력한 반발과 총의 의사결정 방식*에 따르는 WTO체제에서 단기간 내 합의 도출은 어려울 전망* 총의(consensus)는 만장일치와 다르며 어떤 회원국도 명시적으로 반대하지 않은 상태를 의미하며 회원국이 명시적으로 반대할 경우 합의하기 어려운 구조적 문제를 갖고 있음○ 개도국 지위 부여 중단(개도국 졸업) 또는 세분화는 미국만의 입장이 아닌 선진국 공통의 시각이어서 WTO 개혁 논의에서 만족할 만한 성과가 도출되지 않는다면 선진국들이 특정 대상 국가를 정해 양자적으로 개도국 졸업을 압박할 가능성도 존재※ 미국은 최근 브라질과 양자협상을 통해 향후 협상에서 브라질의 개도국 우대 포기(’19. 4월)를 이끌어낸 바 있으며, 또한 인도를 향해서는 대표적인 개도국 특혜인 일반특혜관세제도(GSP) 대상에서 제외시켜 양자적으로 개도국 우대를 허용하지 않겠다는 의지를 표명※ 브라질과 대만이 향후 개도국 우대를 더 이상 이용하지 않겠다고 언급하고 있으며 중국도 개도국 지위를 유지하겠지만 발전에 상응하는 의무를 이행하겠다고 공언□ 우리는 선진국으로 평가되어 개도국 지위 포기 압력이 지속될 전망○ 우리나라는 우루과이라운드(UR) 농업 협상에서 개도국 지위를 인정받은 후 ’96년 OECD 가입 당시 농업 분야 이외에 개도국 지위를 주장하지 않겠다고 약속(공산품·서비스 분야에서는 선진국)하였으나,○ 미국이 제시한 개도국 지위 예외조건*에 모두 부합하는 유일한 나라이며, 1인당 실질소득이나 인간개발 지수 등에 기초해볼 때 선진국그룹 평균과의 차이가 미미하거나 평균을 초과하고 있으며, 개도국그룹 내에서도 최상위권에 위치하고 있어 개도국 지위 포기에 대한 압력은 지속될 것으로 전망* ① 현재 OECD 회원국이거나 또는 OECD 가입절차를 밟고 있는 국가 ② G20 국가 ③ 세계은행(WorldBank)에서 고소득(high income) 국가로 분류한 국가 ④ 세계상품무역(수출과 수입)에서 비중이 0.5% 이상인 국가※ 실제 농업 및 수산보조금을 제외하면 WTO협상에서 선진국과 큰 차이가 없음○ 정부는 지난 9.20일 개최한 대외경제장관회의에서 우리 경제의 위상이 크게 높아지고, 다른 개도국들이 문제를 제기하는 경우가 많아○ 개도국 특혜를 유지할 수 있는지에 대한 근본적인 고민이 필요한 시점이라며 향후 국내농업에 직접적인 영향을 미칠 수 있는 중요성을 감안하여 △국익을 최우선하고 △ 경제 위상 등 모든 요인들을 종합적으로 철저하게 살피고 △농업계 등 이해당사자와 충분한 소통을 기울여 나겠다는 입장을 발표※ 다음 달 대외경제장관회의에서 개도국 지위 유지 여부를 최종 결정할 예정□ WTO 개도국 지위 상실시 영향○ WTO 농업 협상은 농산물 관세, 농업 보조금 감축 등에 대한 회원국 간 입장차로 ’08.12월 이후 10여년 이상 중단된 상태이나,○ 우리가 개도국 지위를 상실하고 농업 협상 세부원칙(’08. 12월 기준)대로 타결될 시 관세 인하, 국내 보조금, 수출 보조금에 영향※ 차기 농업 협상의 개시 여부나 일시 등은 미정이며, 현재 적용 중인 농산물 관세 및 보조금은 차기 농업 협상 타결 시까지 그대로 유지< 한국의 WTO 개도국 지위 상실시 영향 >◇ 관세 구간별 인하율선진국 50∼70%, 개도국 33.3∼46.7%* (예) 선진국 지위를 부여받을 경우, 관세율 513%인 쌀은 선진국 4구간(70% 인하율)에 해당되어 154%까지 인하◇ 관세 인하 기간 단축선진국 5년, 개도국 10년○ 개도국 특별품목 조항 활용 불가 : 현재는 농산물 세번(Tariff Iine, 관세 부과 단위)의 12%(품목수 기준) 해당 품목을 특별품목으로 지정 가능※ 특별품목은 11% 인하율만 달성하면 되며 세번의 5%까지는 관세 인하 면제※ 한국의 농산물 세번은 총 1,600개(HS 10단위)로 상위 5개 품목(세번수 103개)이 총 농업 생산액의 52% 차지, 주요 품목을 관세 인하 면제 품목으로 지정 가능◇ 국내 보조금 인하율 상승, 인하 기간 단축선진국은 5년간 45% 인하, 개도국은 8년간 30% 인하* 현재 1조4,900억 원의 농업보조금이 선진국 지위시 8,195억 원, 개도국 지위시 1조430억 원으로 인하◇ 농업 수출 보조금국내외 운송, 마케팅 비용 등 농업 수출 보조금 유지 불가 (선진국은 2015년 말 旣철폐, 개도국은 2023년까지 유지 가능)* 수산보조금 협상에도 면세유 보조감축과 관련하여 개도국 우대가 논의되고 있어 수산보조정책 운용에도 상당한 영향 예상□ WTO 개도국 지위 상실에 대비한 충격 완화 정책 필요○ 전문가들은 우리나라는 개도국 중 가장 앞선 위치에 있어 후발개도국과 동일한 수준의 혜택을 받는 것은 선진국뿐만 아니라 같은 개도국 입장에서도 수용이 쉽지 않을 것이라며 급작스러운 선진국 의무 이행에 따른 충격을 완화하기 위한 유예기간 확보 등 제도적인 연착륙 장치를 만드는 것이 중요하다는 의견※ 리나라의 발전 수준을 감안해 1차적으로 개도국과 선진국의 중간 수준 의무를 이행할 수 있는 방법 모색이 필요○ 많은 피해가 예상되는 농업분야에서는 개도국 지위를 상실한다는 가정 하에 경쟁력을 높일 수 있는 근본적인 체질개선 방안으로 고민하는 동시에 농민들에게는 농민연금과 같은 복지 정책을 마련하여 변화에 능동적으로 대응해 나가야 한다는 의견○ 우리나라 농업생산이 특정 소수 품목에 집중되어 있어 핵심 1~2개 품목의 확실한 예외 확보가 농업 보호에 효과적일 수 있으며, 보조 상한이 대폭 축소될 것에 대비하여 쌀 등 가격과 연계된 농산물 직불제도 개선도 필요※ 정부는 WTO 제한에 적용되지 않는 ‘공익형 직불제’의 내년 도입을 위해 노력 중□ 인천‧경기 (수도권 쓰레기 매립지 공동대처방안 발표)○ ’25년 이후 서울‧인천‧경기 수도권의 쓰레기를 처리할 대체매립지 조성을 위해 관련 市‧道와 환경부가 논의를 거듭하는 가운데, 박남춘 인천시장과 이재명 경기지사가 9.25일 ‘수도권 대체매립지 조성사업 공동대처방안’을 발표※ 1992년 서울 난지도 쓰레기 매립지가 포화상태에 이르자 인천 서구의 간척지 일부를 2016년까지 서울‧경기‧인천 수도권 3개 市‧道 공동 쓰레기 매립지로 이용하기로 합의하였으나, 대체매립지 확보가 어려워 사용기간을 2025년으로 연장한 상황○ 2015년 환경부와 서울‧인천‧경기 4자 합의 단서 조항에 따라 2025년까지 대체매립지를 찾지 못할시 수도권매립지 잔여부지의 최대 15%인 106만㎡를 추가 사용키로 함○ 인천시와 경기도는 수도권 대체매립지 조성사업에 환경부가 주도적으로 나설 것을 재차 촉구하면서, 공동대체매립지 조성이 어려울 경우 법령에서 정한 ‘폐기물 발생지 처리’ 대원칙에 따라 자체 매립지와 매립 시스템을 구축할 것에 합의○ 중앙정부가 생산유통 단계부터 폐기물의 발생을 원천적으로 줄일 수 있는 혁신적인 정책을 추진해야 하며, 이후에 새로 조성되는 매립지는 폐기물 감량 및 재활용 극대화, 직매립 금지 등 친환경적 자원순환정책을 추진하여 소각재 및 불연재 폐기물만 최소한으로 매립하는 친환경매립지로 조성‧운영할 것을 요구※ 인천시는 지난달 자체 매립지 조성 연구용역을 발주한데 이어 이 용역을 내년 8월에 끝내고 연말까지 입지 선정을 마무리한다는 계획을 수립한 상황□ 충남(당진시, 삽교천 내 무명섬을 소들섬으로 지명등록 추진)○ 충남 당진시는 1973년 삽교천 지구 대단위 사업 이후 모래가 쌓이면서 생긴 우강면의 17만㎡ 크기의 이름없는 섬을 ‘소들섬’으로 지명 등록 추진○ 주민은 ’16년 삽교천 수질 개선사업과 연계한 관광 자원화를 모색하면서 충남 북부권의 대표적인 철새 도래지인 섬의 명명 운동을 시작, 주민토론회를 거쳐 주민 1500여 명을 대상으로 한 설문조사 결과 70.3%가 충남의 대표적인 곡창지대인 우강면 소들평야에서 따온 ‘소들섬’으로 이름짓기로 결정○ 우강면 주민단체를 중심으로 소들섬 명명 움직임이 본격화되었고 지난 9.13일 열린 ‘우강면민 한마당 행사’에서 섬 이름을 확정○ 市는 소들섬을 공식 지명으로 지정하기 위해 국토교통부 지명 변경 신청, 국토지리원 지명등록 절차 등을 추진할 방침○ 市 관계자는 “섬 지명이 공식 등록되면 삽교천 둑에 철새 조망 시설을 설치하는 등 지역 관광자원으로 활용할 것”이라고 강조□ 경남(8년간 폐터널로 방치된 ‘마사터널’ 복합문화공간으로 재탄생)○ 경남 김해시가 8년간 철도용 터널로 사용하지 않고 방치된 생림면 마사터널을 주민과 관광객이 머무를 수 있는 복합문화공간으로 조성해 9월부터 시민에게 개방○ 市는 터널 외형은 그대로 살려 보존하고 내부는 보수‧보강하여 자전거 통행로를 만들어 그동안 힘들게 모정고개를 넘었던 낙동강 자전거길 이용자들의 불편함을 해소○ 마사터널 이미지를 디지인한 ‘masamasa’라는 로고를 개발해 브랜드화하고 터널 전면부에 3,300㎡ 규모의 광장과 주차장, 쉼터, 무인카페 등 다양한 부대시설을 갖춘 문화공간을 조성하여 테마별로 미술품 등을 전시하는 등 숲과 예술이 함께하는 공간으로 활용할 계획○ 市 관계자는 “자전거 동호인들의 집결장소나 지역 예술작가들의 창작과 전시공간 등 낙동강 자연 풍경과 함께 새로운 관광명소로 거듭날 수 있도록 다양한 프로그램을 운영할 방침”이라고 강조□ 일본(가미카쓰초, 재활용품 분리기준 세분화로 쓰레기 배출 제로 추진)○ 일본 도쿠시마현 가미카쓰초가 자원순환을 통해 쓰레기 배출량을 감축하여 ’20년까지 사실상 쓰레기 배출 제로를 달성할 것으로 전망○ 가미카쓰초(109.68㎢ 규모)는 788세대, 1,556명이 사는 작은 마을로 1990년대 초까지 각 가정에서 대부분의 생활쓰레기를 소각하였으며 1998년 설치된 공용 소각로 2개가 매번 쓰레기 용량 초과로 2년이 안 돼 1개 소각로의 가동이 중지되면서 마을 주민들은 2000년 2개 소각로를 전면 폐쇄하고 자발적으로 쓰레기 최소배출 운동을 추진○ 가미카쓰초는 재활용을 활성화하기 위해 자원별 분리배출 방법을 홍보하여 1997년 9종 재활용 분류 체계를 2001년 35종으로 늘렸고 2016년 종이류로만 골판지, 광고 전단지, 신문지 등 9가지로 나눠 분류하는 등 총 45종으로 재활용 체계를 세분화함○ 주민이 각 가정에서 재활용품을 씻어 배출하면 쓰레기 수거장에서 반입된 물건을 압축‧포장하고 종류별로 자원화하는 방식으로 처리○ 전국 최초로 음식물쓰레기 처리기 구입비용을 각 가정에 지원하고, ‘고미스테이션 제로 웨이스트 카드’를 만들어 분리배출에 동참하는 주민들에게 포인트를 쌓아주고 상품권이나 생필품 등을 교환해 주며, 식당과 카페에서도 비닐봉지를 사용하지 않거나 용기를 되가져오는 주민들에게 포인트를 쌓아주는 등 민‧관 협력체계를 유지○ 이러한 노력의 결과 현재 마을의 쓰레기 재활용률이 81%로 가연성 쓰레기가 현저히 줄었으며 음식물 쓰레기는 100% 퇴비로 활용※ 국내 한 전문가는 “자원을 세척한 후 재질별로 분리배출하는 올바른 재활용 문화만이 쓰레기 문제의 가장 현명한 해결책”이라고 강조
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□ 종자산업의 경제적 가치가 높아지고 있는 상황○ 종자는 농산물의 생산성을 좌우하는 핵심소재로 국가의 농업 경쟁력을 결정할 뿐만 아니라 전후방산업에도 영향을 미치는 중요한 요소이고, 종자산업은 농업분야의 대표적인 지식재산산업이자 미래 성장동력으로 발전가능성이 높아 제2의 반도체산업이라고 불리고 있는 상황※ 지난 10년간 세계시장은 1.5배 성장 추세이고, 종자교역 규모도 2배 이상 증가○ 시장규모 : (’05년)247억 달러→(’15년)372억 달러 / 종자교역 규모 : (’05년)48억 달러→(’15년)107억 달러※ 네덜란드 원예과학 개발센터에 따르면 일부 토마토 종자의 1kg당 가격은 9만 유로로 금(kg당 3만5000유로)보다 비싸게 거래된다고 조사○ 전통적인 종자 개발·생산·공급 방식을 최근의 식품·제약산업과 융복합하는 변화에 대응할 수 있는 맞춤형 전략 수립의 필요성이 대두※ 종자 수요가 1억 원 추가 발생 시, 전체 산업에 미치는 생산유발효과는 1억9000만 원으로 매출액 증가 시 1.9배의 전체 산업 생산유발효과가 있는 것으로 분석 (’12년, 한국농촌경제연구원)○ 글로벌 종자기업들은 경쟁기업과 인수합병(M&A)를 진행하여 종자생산은 물론, 유통과 바이오 기술 기반의 원천 기술 개발 등 사업영역을 확대하고 있으며 중국 등 큰 내수시장을 보유한 국가는 종자산업 경쟁력 강화를 위하여 투자확대 등 다각적으로 노력중※ ’16년 기준 10대 다국적 종자기업의 시장집중도는 73.1%로 최근 투자확대, M&A 진행 등으로 다국적 종자기업의 편중 현상이 더욱 심화되는 양상○ 반면 국내 종자산업은 ’97년 외환위기(IMF) 이후 글로벌 종자기업과의 인수‧합병과 농업생산량 감소 등으로 성장이 정체되고 있는 상황으로 국내 종자 주권을 회복시키기 위한 대책 마련이 필요하다는 여론※ ’15년 기준 국내 종자업 시장규모는 민간과 정부영역을 합쳐 세계시장의 1~2% 수준인 5,793억원이며 식량 채소종자 국산화율은 높으나 과수·화훼종자 및 글로벌 작물(양파, 토마토, 파프리카) 종자는 해외에 의존하고 실정○ 국산종자 비율 : 식량 98%, 채소 95%, 토마토 38%, 과수 23%, 양파 23%, 화훼류 10%,□ 국내종자산업 규모는 영세하여 수출확대 지원이 필요하다는 지적○ 국내 대다수 종자기업은 규모가 영세하여 독자생존력이 낮고 수출확대를 위한 시장조사, 전용품종개발 등 현지화 전략 지원 등 미흡하다는 지적 (’17년 종자 수출 58백만 달러, 수입 116백만 달러)※ ’17년 종자업실태조사 결과 종자판매액 5억 미만인 업체가 87.9%이고 종자 판매실적이 있는 업체 중 국내 판매만 하는 업체는 93.7%를 차지○ 종자산업에서 신품종 개발에 소요되는 기간은 짧게는 수년에서 길게는 수십 년의 연구기간이 걸리는 만큼 지속적인 연구와 투자가 필요하여 선택과 집중을 통해 경쟁력 있는 품종개발에 역량을 집중할 수 있도록 정책 지원이 필요하다는 의견※ (사례) 파프리카는 1970년대 네덜란드에서 개발된 피망의 개량품종으로 개발에 10년 이상 소요되었으나 新시장을 형성하며 연간 1억달러 이상의 매출 창출□ 정부는 종자산업 육성을 위한 대책 마련○ 정부는 부가가치가 높은 종자산업의 육성을 위하여 ‘2019년도 종자산업육성 시행계획’을 지난 ‘18.12월 수립< 주요 내용 >○ (수출확대 및 글로벌 경쟁력 제고) 종자산업의 국제경제력 제고 및 민간 종자산업 육성을 위한 골든시드 프로젝트(Golden Seed Project, 이하 GSP) 품종 111개 개발 및 수출확대(6,711만 달러) 목표 달성에 주력하고 국제종자박람회 개최(10월) 및 종자기업의 현지 맞춤형 수출을 위한 ODA사업 등을 지속적으로 지원하여 종자수출 확대에 노력할 계획○ 첨단 육종기술 개발·이전 등을 위한 R&D 지원 협의체를 운영할 예정* (농진청) 육종기술 품종 개발 및 기술이전 (방사선육종연구센터) 육종소재 개발지원 (종자산업진흥센터) 분석서비스 제공 및 종자기업 연구 활동 지원○ (성과 중심의 연구개발 체계 구축) 소비패턴 변화 및 소득 증대 등 미래 환경변화에 대비한 품종을 개발하고 소비자 맞춤형 품종 육성·보급 확대로 해외 지급 로열티 절감을 추진○ 최신 육종기술을 활용한 기능성 고품질 품종을 육성하고 농생명 종자빅데이터 분석·활용을 위한 인프라를 구축※ 종자산업 현장 수요 중심의 유용형질(내병성 등) 특성 평가를 추진하고 농촌진흥기관, 종자회사 등 보유자원의 활용도 제고를 위한 정보공유 및 분양서비스를 제공○ (선진적 생산·유통 체계구축 및 제도 개선) △ 종자 생산기반 유지를 위한 채종기반 구축사업을 확대 추진 △ 신속·정확한 종자검정을 위한 품종식별 분자표지 개발 및 DB를 구축 △ ’21년까지 간척지를 활용한 종자생산 전문단지 조성(166ha) △ 품종보호 출원 수수료 납부 개선을 통한 민원인 편의제공○ (전문인력 양성 및 중소업체 역량강화) 전문인력 양성기관 추가(1개소) 지정 및 산학연 연계 전문 육종인력을 양성하고 품종보호권 거래, 종자개발기술사업화 등 종자업체에 대하여 맞춤형 지원을 추진* 특히 농업계 고등학생, 종자검사원 등 약 500명 대상 20개 교육과정을 7월부터 운영할 계획□ 지자체에서는 농업경쟁력 확보를 위한 종자산업 지원 노력< 주요 내용 >○ (전북 순창군) 우수한 인력과 기술을 바탕으로 신품종 개발을 앞당겨 전통장류의 브랜드 가치를 높일 수 있는 계기를 마련하기 위하여 기존 콩보다 품질이 우수한 콩 종자 개발을 위하여 지난 ’18.11월 서울대 농업생명과학연구원와 MOU를 체결○ (전남 강진군) 건강식품인 쌀귀리와 가바(GABA)벼의 안정적 생산을 도모하고 종자 공급체계 구축 및 지속 가능한 소득화 기반 확보를 위해 郡-농업기술실용화재단-두보식품 삼자간 업무협약을 지난 4월 체결※ 郡은 고품질의 쌀귀리 및 가바벼 생산단지(800ha)를 조성하고 농업기술실용화재단은 郡에 쌀 귀리 등 특수곡물의 종자 공급, 쌀귀리의 기능성이용 기술지원 등을 약속하고 두보식품은 강진산 쌀귀리·가바벼를 이용한 제품개발 및 안정적인 원료수매 등의 지원을 제공할 예정○ (경북 경산시) 市농업기술센터는 종묘산업특구 내 묘목 생산 농업인들을 대상으로 ’19년 종자관리사 양성을 위한 종자기능사 교육을 지난 5.21일부터 실시○ (경남도) 道농업기술원은 마늘 종구(씨마늘)는 마늘 생산에 있어 품질과 수량 등을 결정하는 중요한 요소이나 대부분 농가가 자체적으로 생산한 마늘이나 수입마늘을 활용하고 있어 마늘 종자산업 기반 구축 사업을 통해 품질이 좋은 마늘 종구를 농가에 보급할 예정○ 지자체에서는 지역 농가 소득 향상을 위하여 연구기관 등과의 협업을 통해 지역특성에 맞는 종자 개발‧생산※ 경북농업기술원이 ’11년 개발한 딸기 품종 ‘싼타’는 ‘매향’, ‘설향’ 등과 함께 국산 딸기 품종 보급률을 10%미만에서 94.5%까지 상승시켰으며 경기도농업기술원이 개발한 장미품종 ‘딥퍼플’은 ’09~’18년 해외에 장미 539만주를 판매해 로열티 수입 11억2천만원을 창출□ 경쟁력 있는 종자산업 육성을 위한 산업생태계 조성 필요○ 전문가들은 경쟁력 있는 종자 기업육성에 필요한 신품종 육성 기술 개발, 가공‧생산‧품질관리‧R&D 등 인프라가 취약한 분야의 육성, 종자의 유통(판매) 혁신 및 해외수출시장 진출 등을 위한 일괄적인 정책 지원을 강조※ 소규모 종자기업이 많은 국내 상황을 감안하여 기업의 규모화를 위한 인수‧합병 및 기업간 제휴 등을 지원하고, 대기업 및 중견기업, 중소기업이 협력할 수 있는 산업생태계 조성이 필요하다는 의견○ 국내 개발 신품종을 농가에게 조기 공급할 수 있는 시스템이 미비하여 초기 상품화 및 시장진입에 애로가 있어 국내 신품종 공급 활성화 및 종자유통 질서를 확립하여야 한다고 주장※ 식량종자 등과 같이 관 주도로 발전해 온 산업에 민간기업의 참여를 확대함으로써 민간기업의 이익을 상업용 식량종자에 대한 재투자로 이어지도록 하여 연구개발 역량을 갖춘 종자 기업들을 만들어 나가야 한다는 의견○ 일각에서는 종자산업 관련 전문기술인력은 상당히 부족한 실정으로 인력양성 프로그램 운영을 통하여 종자산업 관련 신규 전문기술인력을 지속 배출하고, 기존 업체와 전문연구자를 대상으로 교육학습을 강화함으로써 기술집약 산업으로 이행하여야 한다고 제언※ 종자산업이 갖는 가치를 감안하여 기술수요자인 종자업체, 전문연구자, 품목단체 등 종자산업 종사자가 참여하는 추진체계 구성과 관련 대학 및 연구기관을 중심으로 한 기술개발 지원체계 구축을 위한 추진전략도 마련해야 한다는 의견도 제기□ 전국(신규‧한정 개방하는 여름철 ‘숨은 관광지’ 6곳 선정)○ 문화체육관광부와 한국관광공사가 특색있는 신규 개방 관광지와 한정된 기간만 개방하는 여름철 ‘숨은 관광지’ 6곳을 선정※ 지난 5.1일까지 대국민 이벤트를 통해 1,236개 관광지를 추천받아 관광 전문가로 구성된 위원회에서 희소성과 신규개방 여부 등을 고려하여 선정< 주요 내용 >○ (서울식물원과 식민지 역사박물관) 지난 5.1일 강서구에 정식 개원한 서울식물원은 도시 속 거대한 자연공원으로 열대‧지중해 식물을 관람할 수 있으며, 용산구 식민지 역사박물관은 ’18.8.29일 개원한 국내 최초 일제강점기 전문 박물관으로 특화 운영○ (대구예술발전소와 수창청춘맨숀) 수창동에 위치한 舊 전매청과 KT&G 대구연초제조창을 개조하여 입주 작가 레지던시를 중심으로 창작활동공간을 조성하고, 전시실과 공연장으로 구성된 복합문화공간에서 다양한 예술문화를 체험○ (연천 고랑포구 역사공원) 분단 이전 물자교류의 중심지였던 임진강 고랑포구 일대의 역사를 재현하여 지난 5.10일 역사공원(2층)을 개장, 화신백화점 분점, 저잣거리 등을 재현하고, 고구려부터 한국전쟁까지 VR‧AR 역사 체험시설을 조성○ (전주 팔복예술공장) 25년간 방치된 카세트 테이프 생산공장을 입주작가 스튜디오, 만화책방, 그림방, 복고 카페 등 예술창작소로 조성하여 ’18.3월 개관‧운영○ (울산 회야댐생태습지) 상수원보호구역으로 지정된 통천마을 일대에 습지를 조성하여 ’12년부터 연꽃이 만개한 여름철 한달 동안만 탐방코스(왕복 4km)를 운영※ 관람객은 하루 100명으로 제한되며 7.10일부터 울산 상수도사업본부 전화나 홈페이지를 통해 신청○ (제주 거문오름) △ 거문오름 분화구와 정상부 아홉 개 봉우리를 순환하는 ‘태극길’은 탐방 전 예약 필요 △ 거문오름에서 용암이 흘러간 길을 따라 이어지는 ‘용암길’은 ‘거문오름국제트레킹’(7.20.〜29.) 동안만 개방되며, 해당기간에는 사전예약 없이 탐방 가능○ 관광공사 관계자는 “더 많은 사람들이 다양한 자연환경과 지역문화를 접할 수 있도록 숨겨진 관광지를 적극 발굴하여 홍보할 것”이라고 강조□ 대구(도시문제 해결방안 마련을 위한 ‘도시문제발굴단’ 운영)○ 대구시가 스마트시티 혁신성장동력프로젝트 추진을 위해 도시문제 발굴과 해결책 마련을 위한 ‘도시문제발굴단’을 운영(’19.4〜6월)○ 발굴단은 시민 209명으로 구성(4.16.)되어 스마트시티 확산사업 상향식 과제 발굴을 위한 도시교육, 분과별 모임 등을 통해 15개 도시문제*를 도출하고 해결방향을 설정* △ 도심 내 쓰레기 무단투기 △ 도로‧교통망에서 발생되는 미세먼지 △ 도심 교차로 교통사고 △ 청소년 하교‧하원 귀갓길 안전문제 △ 일자리부족으로 인한 타 지역 인구유출 △ 신재생 에너지 교육 부족으로 인한 무분별한 에너지 사용 △ 건강 약화, 사회관계망 붕괴 등으로 인한 노인자살 등○ 오는 6.19일에는 산학연관이 참여하는 시빅테크* 워크숍을 개최하고, 각 도시문제의 시급성, 파급효과, 스마트성 등의 기준에 따라 최종 과제를 선정(5개)하여 ’19년 대구 스마트시티 리빙랩으로 추진할 계획※ 시민‧기업가 등이 ICT를 활용해 지역사회가 안고 있는 과제를 해결하고자 개최하는 워크숍(Civic Tech)○ 市 관계자는 “시민들이 고민하는 도시문제에 대해 창의적인 해결방향이 모색될 수 있도록 지속적으로 시민의 의견을 들을 것”이라고 강조□ 강원(교육복지와 창의적인 대안교육을 실현할 공립 대안초등학교 개교)○ 강원도교육청은 교육 취약학생과 학교 부적응 학생 등의 문제를 사전에 대응하고 초등학교 대안교육에 대한 사회적 수요부응을 위해 홍천군에 전국 최초 대안초등학교인 ‘노천초등학교’를 7.1일 개교하여 운영할 계획※ 전국 학력인증 대안학교는 41개교(공립 13, 사립 28)로 노천초등학교는 공립 최초 초등대안학교로(사립 초등대안학교 1교, 초‧중‧교 통합 6교) 비인가 대안학교의 학력 미인증과 사립학교의 고비용 문제 해결을 위해 설립○ 한편, 입학생을 사회통합전형(경제‧사회‧가정적 교육 취약학생 대상)과 다양성전형(대안교육 희망자)으로 구분‧모집하여 총 74명의 학생이 7.1일 전입할 예정○ 교육과정은 무학년제 수업으로 국어‧수학‧사회‧영어 등 기본교과와 철학‧자치‧예술‧프로젝트 등 대안교과로 구성(학기당 750시간, 180일 이상)되며, 총 9개 학급으로 기숙사 또는 등‧하교 형태로 운영※ △ 가정폭력 피해 등 마음의 상처를 입은 학생을 위한 돌봄‧치유교육 △ 교육 취약학생을 위한 교육의 공공성과 책무성을 실천 △ 분절적인 교육과정에서 벗어나 창의적인 대안교육과정 운영 등을 기치로 교육방향을 설정○ 전문가들은 “창의적인 아이디어를 키우는 장이 될 노천초등학교가 교육복지와 미래지향적인 대안교육의 발전을 이끌어 낼 것”으로 기대□ 전북(레저단지 조성, 체험프로그램 운영 등 해양레저산업 활성화)○ 전북도가 국민소득 증가와 여가문화 확산에 따른 관광객 유치와 유망산업 기반 마련을 위해 해양‧수상레저스포츠 인프라 구축 및 체험프로그램 운영 등 다양한 해양레저활성화 지원사업을 추진< 주요 내용 >○ (레저단지 조성) △ 해양레저체험센터, 캠핑장, 마리나 시설 등을 갖춘 군산 광역 해양레저 체험복합단지를 ’21년까지 조성(5만4천㎡) △ 완주군 구이저수지에 레저교육센터, 레저장비 보관창고, 공공편익시설 등을 갖춘 구이 수상레저단지(3만9천㎡)를 ’21년까지 조성하여 4계절 해양레저 체험 및 이론교육을 추진○ (국제대회 개최) △ 제8회 군산새만금국제철인3종(사이클‧수영‧마라톤)선수권대회(6.29.〜30.)를 개최하여 제15회 전국해양스포츠제전(’20.8월, 군산) 붐 조성 기반 마련 △ 부안군 격포항 일대에서 제5회 새만금컵 국제 요트대회(6.27.〜30.) 개최 △ 오는 9월 군산 옥산저수지에서 전라북도지사배 수상스키‧웨이크보드 대회를 개최하고 워터 보트쇼 시연과 카누‧카약, 수상 자전거, 모터보트 등 체험장을 마련○ (체험 프로그램 운영) 군산 비응도(한국해양소년단 전북연맹), 순창 운림-섬진강(섬진강수상레저연맹), 부안 격포(전북요트협회)에서 카누, 래프팅, 요트, 생존수영 등 일반인과 청소년을 대상으로 수상스포츠 체험 및 이론교육을 10월까지 집중 추진○ 道 관계자는 “고부가가치 해양레저스포츠 관련 일자리 창출과 지역경제 활성화를 위한 산업 저변확대를 적극 지원할 것”이라고 강조
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2021-07-09싱가포르 수처리기업인 하이플럭스(Hyflux)에 따르면 싱스프링(SingSpring)의 주식 30%를 케팔(Keppel Infrastructure Trust)에 매각했다.매각대금은 S$ 1200만달러로 알려졌다. 매각한 싱스프링의 담수화공장은 2005년 건설됐다. 인수 후에도 공장의 유지 및 보수작업은 파이플럭스 엔지니어링에 맡길 예정이다.하이플럭스는 2018년 파산한 이후 80개 이상의 채권자로부터 소송을 당했다. 따라서 자산매각을 통해 부채를 청산하기 위해 노력 중이다.참고로 2020년 싱가포르 수사기관은 하이플럭스의 전·현직 임직원을 대상으로 배임과 횡령에 대한 광범위한 조사를 시작했다. ▲하이플럭스(Hyflux) 공장 전경(출처 : 홈페이지)
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2016-03-28캄보디아 특별경제구역청(CSEZB)의 자료에 따르면 2015년 유럽연합(EU)에 수출된 '자전거완제품' 규모는 170만 대로 지난해에 비해 10% 증가됐다.동기간 수출총액도 3.64억 달러로 9.3% 확대돼 지역공급업체의 실적도 개선됐다. 14%의 수입관세가 일반특혜관세제도(GSP)로 면제돼 생산성과 가격경쟁력이 동시에 확보된 것이다.현재 대유럽국 자전거 수출시장의 점유순위는 대만에 이어 세계 2위로 자리잡고 있다. 그러나 전년도 5월에 2개 국내업체가 중국산 자전거의 무관세 수출을 시도하다 적발돼 48.5%의 보복관세조치를 받기도 했다.한편 동기간 아시아 및 오세아니아 지역의 수요가 급성장하면서 출하량이 278% 폭증됐다. 유럽국의 면세혜택과 판매성장세로 편향됐던 시장이 점점 '글로벌'하게 확장되는 추세다.* 일반특혜관세제도(GSP): 선진국의 개발도상국에 대한 관세면제 및 최혜국세율 보다 낮은 관세를 적용하는 세금특혜제도다. 1968년 2월 인도에서 개최된 '제2차 유엔무역개발회의 총회'에서 채택돼 현재까지 시행되고 있다. ▲ 국내서도 교통수단/관광상품으로 자전거 매매·임대시장이 활성화돼있다.(출처: 무빙투캄보디아닷컴)
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[캄보디아] 정부, 2015년 대유럽연합(EU) '자전거 완제품' 주문량 10% 증가...세계 2위 자전거생산국이면서 수입관세(14%)가 일반특혜관세제도(GSP)로 면제돼 생산성 및 가격 경쟁력 확보
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