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2024-06-19□ 새정부 인력운영 방안 발표 : 유연·효율적 인력 재배치에 방점◇ 정부는 지난 12일, 새정부 인력운영 방안을 국무회의에 보고,○ 이는 새정부 국정과제인 ‘유연하고 효율적인 정부체계 구축’을 구체화한 것으로, 그간 정부인력 증가*에 따른 국가 재정부담과 행정 비효율성을 개선하기 위한 취지* 참여정부 97.8만 → 이명박정부 99.0만 → 박근혜정부 103.2만 → 문재인정부 116.3만◇ 향후 정부는 전 부처 대상 데이터 기반 과학적 조직진단을 통해 인력 운영의 효율성을 점검하고, 국정 핵심분야에 재배치한다는 방침○ 매년 각 부처 정원의 1%를 범정부 차원의 ‘통합활용정원’으로 별도 관리하여 주요 국정과제와 협업과제 추진에 활용할 계획* 부처별 감축인력을 일정비율로 발굴하여 범정부 인력풀로 관리·활용하는 제도◇ 자치단체는 향후 5년간 기준인력을 ’22년 수준으로 유지, 신규 인력 수요는 증원이 아닌 재배치로 우선 대응하여 효율성을 제고할 예정○ 지역별 민·관합동 조직진단반을 구성, 자체 조직진단을 실시하고, 불필요한 기능·인력 발굴 및 조직구조 개편을 추진하는 한편,○ ‘재배치 목표관리제’를 통해, 지역별 지방공무원 정원의 1%를 지역 신규 증원 수요, 민생·안전 현장서비스 등에 재배치할 계획□ 자치단체 조직개편 본격 착수 : 민선8기 역점사업 중심으로 재편◇ 각 자치단체에서는 민선8기 단체장 주요공약 및 시·도정 과제 추진을 위해 조직 개편에 본격 착수○ 특히 민선8기는 지역 신산업 육성 및 기업 유치를 과제 전면에 내세운 만큼 공통적으로 전략산업 담당 조직 신설 또는 개편을 추진○ 지역 역점사업을 강조하고 지역의 대표 브랜드를 부각하기 위해 별정직 부시장·부지사의 명칭 변경 추진 지역도 상당수○ 시·도지사 역점사업을 전담하는 단체장 직속기관 설치와 당면 현안 및 숙원 사업 해결을 위한 임시조직 구성이 확대되는 경향◇ 한편 상당수 시·도는 비대해진 조직을 축소하고 통·폐합을 통해 조직 및 인력 운영의 효율성 제고를 위해 노력 중○ 특히 새로 취임한 13개 시·도지사를 중심으로 기존 민선7기 추진 과제를 전면 재검토하고, 담당 조직 통폐합에 나선 상황○ 또한 외부 개방형 직위를 확대하고, 외부 전문인력 채용을 확대하기 위한 노력도 병행< 서울시 : 시장 역점사업 전담 직속기관 신설 >◇ 서울시는 민선 8기 시정목표인 ‘약자와의 동행, 글로벌 매력도시 서울특별시’ 실현을 위한 조직 개편안 발표○ 사회적약자 지원 컨트롤타워로 시장 직속 ‘약자와의동행추진단’과 1호 공약인 ‘취약계층 4대 정책’ 전담부서*, 글로벌 톱5 도시 추진을 위한 행정2부시장 직속 ‘디자인정책관’ 신설* 안심소득추진과(생계), 주거안심지원반(주거), 교육지원정책과(교육), 공공의료추진단(의료)◇ 또한, 핵심 현안인 재건축·재개발 정상화를 위한 신속통합기획과와 용산 개발 사업을 총괄하는 미래공간기획관을 신설◇ 한편 전임 시장 중점 추진사업을 담당한 ‘남북협력추진단’은 ‘남북협력과’로 축소, 시민단체 지원 기능의 ‘시민협력국’은 기능별로 분산< 부산시 : 핵심과제 이행 조직 신설 및 비효율 조직 통폐합 >◇ 부산시는 지난 6.22일, 시정방향인 ‘2030 세계엑스포 성공 유치’, ‘아시아 10대 시민 행복 도시’에 맞춰 조직개편안을 입법예고○ ’2030엑스포추진본부‘를 비롯, 금융·창업 인프라를 관장하는 ’금융창업정책관‘, 부산의 먹거리 산업 육성을 위한 ’미래산업국‘을 신설◇ 시 핵심과제를 전담할 ‘15분도시기획단’, ‘북항재개발추진과’를 신설◇ 한편, 비대한 조직에 대한 정비 차원에서 ’민생노동정책관‘는 폐지하고 민생정책과는 행정자치국으로 이관, 이원화된 소상공인과 사회적경제 업무는 ’디지털경제혁신실‘로 통합< 대구시 : 작고 효율적인 조직 재설계 >◇ 대구시가 지난 4일 발표한 개편안은, 유사·중복 조직을 통폐합하고 개방형 직위를 확대하는 등 작고 효율적인 조직 재설계에 초점◇ 대국대과 원칙에 입각, 3국 및 본부 4과, 사업소 11개를 폐지*하고, 개방형 직위는 혁신성장실장 등 7개를 추가하여 총 23개까지 확대* (기존) 2실·12국·3본부·90과, 19개 사업소 → (개편) 3실·9국·2본부·86과, 11개 사업소○ 주요 내용으로 △시장 직속기관 7개* 신설 △‘일자리투자국’은 ’경제국‘으로 통·폐합하여 미래산업 강화에 집중하며 △혁신성장국은 혁신성장실로 확대하여 ‘로봇과’, ‘미래모빌리티과’ 등을 추가* 시정혁신단·정책청괄단·재정점검단·군사시설이전단·금호르네상추진단·정무조정실·공보실◇ 또한 ’공항정책과‘, ’신공항건설과‘ 신설 및 보강으로 통합신공항 조기 건설과 후적지 개발에 역량을 집중하고, 대구·경북 특별자치 단체 설립을 위한 ’대구·경북광역행정기획단 사무국‘은 폐지할 계획< 인천시 : 핵심 공약 이행을 위한 직속기관 신설 및 역할 강조 >◇ 지난 8일, 원도심 활성화를 담당하던 정무부시장의 역할을 변경하고, 공약전담 부서 설치를 핵심으로 하는 조직개편안 예고○ ’균형발전정무부시장’에서 ‘문화복지정무부시장’으로 변경하고, 시민소통담당관과 청년정책담당관을 부시장 직속으로 편제 변경◇ 또한 시장 직속기관으로 ‘시정혁신담당관’, ‘제물포르네상스 기획단’, ‘글로벌도시기획관’을 두고 핵심 공약사업을 추진할 예정○ 또 다른 공약사업인 뉴홍콩시티의 추진기구로 ‘글로벌도시기획단’ 신설하고, 도시계획 업무를 행정부시장 소관으로 복원할 계획< 광주시 : 새로운 시정방향인 신경제·신활력에 초점 >◇ 지난 12일, 광주시는 광주 신경제지도 전략에 발맞춰 신경제·신활력에 초점을 둔 조직개편안을 발표○ 행정부시장 직속 ‘광주전략추진단’을 신설, 기존 혁신기획관·시민소통정책관 등을 ‘내일기회도시팀’과 ‘3대 가치팀’으로 재편○ 일자리경제실은 ‘경제창업실’로 변경하고, ‘신활력추진본부’를 신설, 도시공원과·수변레저조정과 등을 두고 영산강·황룡강 벨트를 담당◇ 군공항이전추진본부는 ‘군공항교통국’으로 흡수 통합시키고, 현안 대응을 위한 ‘국가지원형 복합쇼핑몰 신속대응TF’를 설치할 예정< 경기도 > 지역 균형발전 대응 및 경제활성화에 방점◇ 지난달 24일부터 ‘경기북부특별자치도 설치 TF’는 활동을 시작, 한편, ‘1기 신도시 재개발’, ‘수원군공항 이전’ 등 현안 대응을 위한 전담조직 설치도 추진 중이나 조례 개정이 지연되는 상황○ 도는 지역경제 활성화를 최우선과제로 추진함에 따라, 별정직 부지사 명칭도 기존 ‘평화부지사’에서 ‘경제부지사’로 변경한다는 방침< 강원도 > 강원특별자치도 출범 준비에 만전◇ 강원특별자치도 출범에 따라 ‘특별자치도 전담국(산하 3개 과)’을 신설◇ 또한, 기존 경제 관련 글로벌통상국·경제진흥국·첨단산업국 등을 ‘경제국’과 ‘첨단신산업국’으로 재편을 추진○ 아울러, 산불 안전 관리 강화를 위해 동해안산불방지센터를 4급 사업소 개념의 강원도산불방지센터로 기능을 보강할 예정< 경남도 > 물류 트라이포트 구축과 항공우주 시대 준비◇ 경남도는 지난 24일, 정부의 항공산업 산업 육성에 따른 지원체계를 구축하고 지역 경제 회복을 위한 조직개편안을 입법예고○ 경남 주력산업인 기계·로봇·조선 산업의 고도화를 위해 산업통상국으로 재편하고, ‘항공우주산업과’를 신설◇ 주력산업 고도화 지원을 위해 3개 국에 분산되어 있던 물류·공항·철도·교통·건설 기능을 교통건설국으로 이관·통합하는 한편,◇ ‘창업지원단’을 신설하고, 투자유치단에 투자유치단장을 개방형직위로 전환하는 등 기업 유치를 통한 서부경남 시대 개막을 준비< 울산시·전남도 : 조직 안정성을 위해 조직개편 최소화 >◇ 울산시는 민선 7기의 시민신문고위원회 폐지 및 일부기능 이관 등 소규모의 기능조정을 실시, 내년 초 전면 개편을 예고◇ 전남도는 반도체팀·레이저산업팀·콘텐츠산업팀·아열대농업팀 등 신산업 육성과 환경변화 대응을 위한 조직 신설에 초점○ 다만 기존 유사·중복기능 부서 조정 등을 통해 1과 2팀 신설로 최소화< 대전·세종시, 충북·충남·전북·제주도 : 시기를 두고 검토 중 >◇ 이장우 대전시장은 초기 시정에 역량을 집중하기 위해 일부 대기 발령 등 소규모 수시 인사만 단행, 조직개편은 9~10월로 계획◇ 세종시는 민·관합동 ‘조직문화 혁신 TF’를 구성, 조직·인사·조직문화 전반에 대한 개선안을 마련하고, 이를 토대로 내년초 조직개편 실시 예정◇ 김영환 충북지사는 지난 1일, 공모를 통한 대변인제 도입을 발표하는 등 도민 소통 확대를 위한 조직 개편안을 구상하고 있음을 언급◇ 김태흠 충남지사는 4일 간부회의에서 충남 남부권 공약의 신속한 추진을 위해 조직개편 필요성을 언급, 하반기 중 개편안을 마련할 전망◇ 김관영 전북지사는 지난 6.15일, 초대 경제부지사 내정 브리핑에서, 조직개편 방향에 대해 경제회복과 실용에 초점을 둘 것이라고 강조◇ 이철우 경북지사는 연임에 따라 조직 개편 시기에 대한 언급은 없으나, 기능 통폐합 등으로 작고 효율적 조직을 구상 중임을 시사◇ 오영훈 제주지사는 조직개편 시기는 도정 이해 및 공무원과의 소통시간을 충분히 가진 후, 연말에 추진한다는 방침□ 일부지역에서는 정책 이해관계자 반발과 공직사회 우려도 제기◇ 서울·부산 등 일부지역에서는 통폐합 대상 부서의 이해관계자들을 중심으로 관련 정책이 후순위로 밀려날 것을 우려하는 상황○ 특히 부산에서는 6월 말부터 진보정당·노동계·시민단체를 중심으로 인권·노동, 사회적경제 등 기존 부서의 존치를 요구하며 시위 중◇ 한편 지역 공직사회에서는 조직개편에 따른 승진 직위 축소를 우려○ 일선 현장에서는 공무원들이 격무와 박봉, 연금축소에 이어, 승진마저 어렵게 되는 것은 아닌지 우려된다는 의견을 제시○ 특히 대구시공무원노조는 지난 6.28일, 시 조직 개편안에 대해, 의견수렴 한번 거치지 않은 독단적 결정이라고 강도 높게 비판
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2024-06-19□ 전국 공항 현황◇ 최근 공항은 전·후방 산업 파급효과가 큰 경제활동 거점으로 변모○ 공항건설 및 운영과정의 직·간접 경제적 파급효과가 매우 크며 제작·정비, 공항 운영, 물류, 관광 등 타 산업 영향력도 지대** 특히, 항공운송 분야에서 약 10.5만 명, 제작·여행·서비스 등 연관 산업을 포함할 경우 약 20.8만 명(‘18)이 전·후방 연관 산업에 종사◇ 현재, 전국적으로 총 15개 공항을 운영하고 있으며 지방 공항을 중심으로 형성된 경제권은 지역균형 발전의 교두보 역할을 수행○ 대규모 항공정비(MRO) 클러스터, 국제 자유무역단지, 관광벨트 등 新성장 생태계가 조성되면서 경제적 가치 창출 공간으로 기능【 참고: 기능별・소유주체별 공항 현황 】구 분공항명국 제 (8)인천, 김포, 김해, 제주, 대구, 청주, 무안, 양양국 내 (7)광주, 울산, 여수, 포항, 군산, 사천, 원주※ 15개 공항 중 8개는 민간-군이 함께 이용하고 있는 민 군 공항이며 국토부와 국방부가 상호 협의(사용협정서 등)하여 역할분담 결정 및 관리◇ 국토부의 제6차(’21~‘25년) 공항 개발 종합계획에 따르면, 현재 계획을 수립 중이거나 건설 추진 중인 신공항은 6곳※ ①울릉공항 ②흑산공항 ③제주제2공항 ④새만금신공항 ⑤대구공항이전 ⑥가덕도 신공항▲ 우리나라 공항 현황(‘20년)▲ 계획 수립 추진 중인 공항□ 지역별 공항 관련 이슈□ 가덕도 신공항 : 개항 시기를 두고 국토부-지역사회 이견◇ 국토부는 지난 4월 ‘가덕도신공항 건설 추진계획‘을 확정, 국내 최초 ‘해상공항’의 형태로 건설하며, ’25년 착공 ’35년 개항을 목표로 추진한다는 방침○ 지난 1일에는 이를 구체화하기 위한 ‘가덕도신공항 건설 기본계획 수립 연구용역*(157억원, 1년)을 발주에 나선 상황* 연구용역 주요내용 : 타당성 조사 및 기본계획 수립, 지반조사 및 측량 등◇ 한편 부산시는 ‘가덕도신공항’을 2030부산세계 박람회 이전에 개항될 수 있도록 일정을 앞당겨야 한다는 입장○ 市는 지난 3월 ‘가덕도신공항 조기건설’ 연구용역을 발주한 데 이어, 지난 5월부터는 기술위원회를 주기적으로 개최하며, 신공항 조기 건설에 필요한 기술 검토에 착수◇ 시민단체들도 ‘2030 세계박람회’ 부산 유치는 ‘가덕도 신공항 조기개항’에 달렸다고 주장하며, 공기단축을 위한 국가 차원의 전향적인 기본계획 마련을 촉구○ 지난 5일에는 부산상공회의소에서 부산지역 8개 시민단체와 관련 전문가들이 가덕도공항 조기 개항을 위한 시민토론회를 진행* 가덕도 육상에 활주로를 걸치는 등 새로운 공법 도입 시 ’29년 개항이 가능하다고 주장□ 대구경북 통합신공항 : 시·도 1순위 공약, 추진방식에는 온도차◇ 대구시와 경북도는 민선 8기 공약 1순위로 통합신공항 건설을 제시* 대구경북통합신공항은 K-2군공항과 대구국제공항을 동시에 이전하는 사업으로 ’20.8월 군위군과 의성군 일원을 부지로 확정○ 신공항을 중남부권 관문공항, 물류 거점으로 활용하는 한편, 후적지 개발 등을 통해 지역경제의 첨병으로 활용한다는 방침◇ 다만 추진방식과 관련하여, 양 시·도 간 입장 차가 부각되는 양상○ 경북도는 현행법인 민선 7기에서 추진한 방식을 이어받아, ’28년 개항을 목표로 군공항이전 특별법에 따라 기부대 양여 방식으로 조속히 추진하자는 입장인 반면,○ 반면, 대구시는 특별법 제정을 통해 국토부를 총괄 주체로 공항 건설과 후적지 개발까지 전액 국비 지원을 통해 추진하자는 입장◇ 또한, 신공항 건설의 전제조건인 군위군의 대구시 편입과 관련, 경북도 출신 국회의원들의 추가 반대 우려, 국회 공전 장기화로 관련 법안이 표류 중인 점도 걸림돌로 작용하는 상황□ 광주 군공항 이전 : 광주-전남 협의체를 통한 논의 재개◇ 광주공항(민항)의 무안공항 이전과 관련 이를 군공항 이전과 연계시키는 문제를 두고, 광주시와 전남도 간 ’18년부터 첨예하게 대립* 전남도는 군공항이전과 민간공항 통합은 별개라며 이미 협약한 사안이라는 반면, 광주시는 민항 먼저 이전 시, 군공항 이전은 기약할 수 없다며, 先 군공항 이전부지 합의 後 민항 이전을 주장○ 특히, 지난해 9월 국토부가 “광주공항(민항) 이전 시기는 군공항 이전 추진상황을 고려해 결정한다”는 내용을 포함한 제6차 공항 개발 종합계획 발표하면서 사실상 논의가 중단되고 갈등이 심화된 상황◇ 최근 민선 8기 출범과 함께, 광주·전남 간 산업분야를 중심으로 협력 분위기가 고조되면서 군공항 이전에 대한 논의도 재개될 예정○ 지난 6일, 시·도는 이달 말 광주·전남 상생발전위원회를 개최해 군공항 이전 등 현안에 대한 해법을 논의할 계획이라고 발표◇ 양 시·도지사는 각각 언론인터뷰를 통해 국가 주도 방식의 특별법 제정을 추진하는 방식으로 해결방향 전환에도 의견이 일치한 상황□ 수원 軍공항 이전 : 인센티브 강화에 따른 국면 전환◇ 수원 軍 공항 이전은 후보지인 화성시의 반대로 답보상태였으나, 화성시가 ‘조건부 검토’로 입장을 선회함에 따라 새 국면으로 전환○ 화성시장은 당선인 시절, 김동연 경기도지사 후보가 제시한 ‘군 공항 이전 및 경기도 국제공항 조성’ 공약에 대해 긍정적 입장*을 표명* 군공항만 화성시로 이전하는 것은 반대, 경기 국제공항 조성을 병행할 경우 재검토◇ 도는 수원-화성시 간 갈등을 중재하고 주도적 역할 정립에 나설 계획○ 수원시 인수위는 군공항 이전과 국제공항 유치에 대한 경기도의 적극적인 역할을 요청하는 건의문을 경기도 인수위에 전달○ 이에 경기도는 도 주로로 경기도 남부 국제공항을 추진체계를 구축하고, 대안을 모색하겠다는 입장을 표명◇ 경기 남부 국제공항의 사업성이 높아지고, 정부와 경기도 차원의 적극적인 지원 이야기가 시작되자, 도내 시민단체들이 유치전 참여○ 그간 화성 지역은 군 공항 이전에 대한 반대가 우세했으나, 국제공항의 실현가능성이 높아지자 경기도 주도의 화성국제공항 건설 추진 결의문을 발표하는 등 화성시 유치를 촉구하는 상황○ 또한 평택 시민단체들도 민·군 통합공항을 평택 미군기지 인근에 유치해야 한다는 토론회를 개최하고 평택시 유치 추진방향을 논의□ 새만금 신공항 : 최근 기본계획 발표 환영, 시민단체 반발 상존◇ 국토부는 지난달 30일, 새만금 국제공항 설립 기본계획을 고시, 사업비 8,077억원, ’24년 착공·’29년 개항을 목표로 추진◇ 지역사회에서는 지난 ’96년부터 26년간 거듭된 부침을 겪은 후, 드디어 구체적 계획이 마련되었다며 환영하는 분위기○ 아울러, 자치단체에서는 철도·항만·공항을 망라한 ‘새만금 트라이포트’ 완성으로 미래신산업 육성에 대한 기대감이 고조◇ 한편 신공항 반대 시민단체는 전북도청 앞에서 반대집회를 열고, 기본계획에 대해 바판하는 입장을 발표○ 단체 측은 △관제탑 위치가 바뀌었고, △새만금공항과 군산미군 공항 간 유도로* 편입부지가 배치되어, 독립 민간공항이 아니라 미군2공항으로 전락할 것이라고 주장* 유도로 : 비행장의 각 지점을 이동할 수 있도록 설정된 항공기 이동로◇ 이에 국토부는 관제탑 위치는 양 공항의 공역이 겹치는 문제가 있어 안전성·효율성을 고려해 통합관제로 전환한 것이라고 해명○ 전북도 또한 공항 간 유도로는 비상 상황에 대비한 것으로 평시에는 이용하지 않는 유도로일 뿐이라면서,○ 당초 계획대로 독립된 민간공항으로 추진할 것이라고 밝힌 상황□ 제주 제2공항 : 갈등이 지속되는 가운데 새로운 해법 모색◇ 국토부는 지난해 환경부에 의해 반려된 제주 제2공항 전략환경 영향평가의 보완 가능여부 연구용역이 마무리 단계임을 발표○ 환경부가 지난해 7월 국토부가 제출한 제주 제2공항 전략환경 영향평가서를 반려함에 따라, 국토부는 이에 대한 보완 연구용역을 실시,○ 지난 6.29일 개최한, 국토부의 보완 연구용역 최종보고회 내용에 대해 제주도와 지역사회에서 주목하고 있는 상황◇ 제주 지역사회에서 제2공항에 대한 찬반 갈등이 지속되는 가운데, 오영훈 제주도지사는 집단지성을 통한 도민공감대 형성을 강조,○ 지난해 제주도민을 대상으로 여론조사를 실시한 결과, 반대 의견 우세 속, 찬반이 팽팽한 것으로 집계, 이후 찬반 갈등 지속되자, 민선 8기 제주도정의 최우선 과제로 도민통합을 제시한 상황○ 오 도지사는 취임 기념 간담회에서, 방식은 정해지지 않았지만 충분한 토론과 합의가 필요한 사안이라며 신중한 입장 표명□ 울산공항 : 민선8기 출범과 함께 활성화 방안 강구◇ 지난 1일, 김두겸 울산시장은 공약으로 내세웠던 울산공항 확장 대신, 울산·경주·포항을 연계한 신라권 공항 건설 추진계획을 발표○ 가덕도 신공항이 건설되면 울산이 부산의 위성도시로 전락할 우려가 크다며, 해오름 동맹 복원의 동력으로 신공항 건설을 주장○ 울산과 인접한 경주는 물론 포항시민도 이용할 수 있는 중형급 이상의 공항으로 입지도 두 군데 선정해 검토 단계임을 표명◇ 반면, 경주-포항시 관계자는 7년째 만성적자에 시달리고 있는 ‘포항 공항’을 새롭게 ‘포항경주공항’으로 개칭하고 운영 중임을 언급○ 경주와 포항이 상호 간 협약을 통해 이미 사업을 진행 중이며, 신라권 신공항은 입지적으로 정부의 지원을 받기 어려울 것이라며 추가적인 검토가 필요하다는 입장□ 울릉공항·흑산공항 : 장기간 표류 끝에 숙원 해소 기대감 고조◇ 울릉공항은 50인승 소형 항공기가 취항 할 수 있는 소형 공항으로, 국내 최대높이의 해양매립공사 등 국내공항 건설의 새로운 기록○ ‘25년 완공 목표로, ‘20.11월 착공한 뒤 현재 공정률 20%를 달성○ 정부는 ’25년 3분기까지 총사업비 7,092억원을 투입해 활주로와 터미널 등을 완성하고 4분기 시험 운영을 거쳐 ‘26년 개항할 계획◇ 민선 8기의 출범으로 흑산공항 건설사업 재추진 여부가 부상○ 흑산공항 건설계획은 ‘11년 처음 공개된 이후, 철새들의 경유지인 흑산도가 국립공원으로 지정되어 10년이 넘도록 답보상태였으나,○ 신안 비금도에 국립공원 대체 부지가 확정된 가운데 흑산공항 건설 계획이 올해 하반기 정부 심의 통과 가능성이 높아져 지역 주민들의 기대감이 고조되는 분위기
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2019-06-04인구나 산업역량에 비해 정치적 입지는 강해 잠룡들의 산실로 부상, 울산시가 독립했지만 창원과 거제와 같은 튼튼한 산업도시가 버텨줘서울에서 천리나 떨어진 시골에 불과한 경상남도(이하 경남)는 부산광역시, 경상북도 등 인근 지방자치단체와 공동으로 가덕도 신공항건설 공사 추진 여부로 전국적인 관심을 유도하고 있다.문재인 정부의 탈 원전 정책, 조선산업의 부진, 자동차산업의 침체 등으로 인해 주력산업이 쇠퇴하고 지역 경제의 어려움이 가중되면서 넉넉했던 지방인심도 악화되는 있는 중이다.▲국가정보전략연구소장 민진규(출처 : iNIS)서울, 경기, 인천, 부산 등이 1000년이 넘는 역사를 자랑하고 있지만 경남은 1896년 조선의 고종이 지방제도를 개편하면서 경상도를 경상남도와 경상북도로 분할하면서 만들어진 지방자치단체로 역사가 100년에 불과하다.한반도 동쪽 최남단에 위치한 지역으로 천혜의 해양자원인 동해와 남해에 접하고 있어 한민족이 해양을 진출하고 해양세력의 문물을 받아들이는 최전선이다.임진왜란 당시에는 대륙에 교두보를 확보하려는 일본군의 야욕을 분쇄하기 위해 관군과 의병의 항쟁이 가장 치열했었다. 이순신의 한산대첩, 김시민의 진주대첩, 곽재우의 의병활동 등은 풍전등화의 조선을 구하기 위해 민초가 생명을 바친 구국항쟁의 결과물이다. 조선말 혼란기에 일제의 압제에 항거한 자랑스러운 역사를 갖고 있는 충절의 고향이다.경남은 1970년대 이후 정부의 중화학공업 육성정책에 따라 급격하게 발전했다. 시골 어촌에 불과했던 울산, 거제, 창원 등이 국내의 대표적인 산업도시로 부상하면서 한국 최고 산업시설을 보유한 지방자치단체로 자리매김하고 있다. 남해와 동해를 품고 있는 깊은 바다로 인해 물류비가 저렴한 것도 도시성장의 주요인으로 작용했다.하지만 정보통신기술(ICT) 산업이 주도하는 3차 산업혁명, 정보통신기술과 바이오기술이 융∙복합된 4차 산업혁명의 거대한 물결의 흐름을 파악하지 못해 쇠락의 길을 걷고 있다. 경남의 자치행정을 국가정보전략연구소가 개발한 오곡벨리모델을 적용해 평가해 세부 지표별 문제점과 개선방안을 살펴보면 다음과 같다. ▶보수의 가치를 가진 정치인을 판별해야 지역 발전 가능정치국내 대표 항구도시인 부산광역시 옆에 붙어 있으면서 후광효과(halo effect)로 인해 영광과 좌절을 경험하고 있는 경남은 정치적으로 후진 지역에 불과하다.5∙16 군사 쿠데타 이후 한국의 정치사를 좌지우지해 온 TK(대구∙경북)와 쌍벽을 이룬 PK(부산∙경남)의 핵심지역이었지만 서울특별시와 부산광역시에 비해 정치적으로는 두각을 나타내지 못했다.지난 24년 동안 민선 경남 지사를 역임한 인물을 보면 김혁규, 김태호, 김두관, 홍준표, 김경수 등이다. 김혁규는 3선, 김태호와 홍준표를 각각 2선을 기록했다. 이들 중 김두관과 김경수는 진보, 김혁규, 김태호, 홍준표는 보수정당 출신이다.경남은 부산과 마찬가지로 보수의 정치색이 강했지만 남해군수를 역임했던 김두관이 지역 텃밭을 바꾸면서 정당보다는 인물론 위주로 재편되기 시작했다.2010년 여당의 프리미엄을 포기하고 무소속으로 출마했던 김두관은 보수 정당 후보를 누르고 당선됐지만 2년도 채 되지 않아 2012년 대선에 출마한다며 도지사직을 포기했다.보궐선거에서 보수정당의 홍준표가 당선되면서 지역의 패권은 보수 쪽으로 기울었다. 홍준표는 박근혜 대통령의 탄핵으로 치러진 2017년 5월 대통령선거에 출마하면서 도시사직을 중도에 사퇴했다. 2018년 지방선거에서 다시 진보출신인 김경수가 도지사에 당선됐다.경남은 전두환, 김영삼, 노무현이라는 한국 현대 정치사를 지배한 대통령을 배출한 지역으로 민선 도지사들도 중앙정치에 대한 갈망과 권력쟁취에 대한 욕심이 많았다.김혁규는 자신을 공천한 한나라당을 탈당해 국회의원으로 변신하면서, 김두관과 홍준표는 대통령에 출마하면서 중도에 각각 도지사직을 그만뒀다.민선 도지사가 중도에 사퇴하면서 도정은 공백상태가 되었고 지역정치에 혼란이 초래됐지만 어느 누구 하나 정치적 책임을 지지 않았다. 김경수도 2017년 5월 대선 기간 동안 부정한 선거운동에 연루돼 정치적으로 위기에 처해 있다. 경남은 보수의 아성이라는 명성에 걸맞게 도의회 의원, 기초자치단체장, 기초자치단체 의원 등도 보수정당 출신이 장악하고 있다. 지난 24년 동안 주구장창 보수의 깃발만 들면 당선시켜줬지만 지역은 오히려 퇴보를 거듭하고 있다.지방자치는 지역 출신 정치인들이 정치적 욕망을 분출하는 배설구가 아님에도 불구하고 지역주민들은 아직도 정당 선호 투표행태를 버리지 못하고 있다. 지역민이 진정한 보수의 정신이 무엇인지 보여줄 수 있는 후보를 판별할 수 있을 때 지역정치는 발전할 것으로 판단된다. ▶기계, 우주항공, 조선 등 튼튼한 기초를 기반으로 버티고 있는 중경제지난 40년 동안 한국경제의 급성장을 견인했던 자동차, 조선, 석유화학, 기계, 가전 등의 산업을 일군 경남은 새로운 정보혁명의 변화에 뒤쳐짐으로써 지역경제가 점점 후퇴하고 있다.자동차, 조선, 석유화학 등의 주력산업을 품고 있던 울산시가 1997년 울산광역시로 독립하면서 지역경제는 반쪽으로 축소된 것으로 지역경제 측면에서 아쉬움으로 다가왔다. 양산시도 부산광역시권 경제에 편입되고 있는 중이다.2019년 경남의 세입예산은 24조2805억원이며 세입예산은 지방세, 세외수입, 지방교부세, 보조금 등을 모두 포함한다. 2019년 예산액은 8조2566억원으로 전년도 7조2797억에 비해 13.4% 증액됐다. 지방세수입은 2조5114억원으로 세입의 30.4%에 불과하고 보조금이 4조4888억원으로 54.3%를 점유했다.세출을 보면 사회복지 예산이 가장 많았는데 금액은 3조3979억으로 전체 세출의 41.2%에 달했다. 다음으로 지출예산이 많은 항목을 보면 농림해양수산이 11.4%로 9,381억원, 일반공공행정이 9.5%로 7822억원, 교육이 6.9%로 5659억원, 국토 및 지역개발이 5.1%로 4204억원 등으로 이들 예산이 전체의 74.1%에 달했다. 다른 광역단체와 마찬가지로 소모성 경비인 사회복지예산이 1위를 차지해 성장잠재력이 훼손되는 것으로 나타났다.경남의 재정자립도는 2017년 결산 기준 46.03%로 전국 평균 55.23%에 비해서 10%가까이 낮았다. 2016년 47.33%와 비교해도 1.3%나 축소됐다. 지방채무는 2017년 기준 7097억원으로 전년에 비해 2094억원이 줄어들었다.2017년 기준 지역 시·군의 재정자립도를 살펴보면 하동군은 17.40%, 합천군은 17.75%, 남해군은 17.88%, 함양군은 18.85%, 산청군은 18.93% 등으로 20%에 미치지 못했다. 진주시, 창원시, 김해시만 재정자립도 40%를 겨우 넘긴 수준으로 나타났다.재정자립도가 낮음에도 불구하고 국고보조금 등에 의존해 현금을 살포하는 포퓰리즘 정책을 펼치는 자치단체가 여전히 많은 것도 지방자치행정의 문제점이다. 홍준표 지사는 2015년 무상급식을 중단하면서 초∙중∙고 학생들에게 연간 10만원 한도의 교육지원 예산을 배정했다. 김경수 지사가 취임하면서 무상급식은 재개됐지만 교육지원 사업은 여전히 시행 중이다. 2015년부터 2018년까지 연간 300억원이 투입돼 이중 지원이라는 비판을 받고 있다.2019년 5월 경남도의회는 재정자립도를 높이기 위해서 고향에 기부금을 내면 세제혜택을 주는 ‘고향사랑기부제도(일명 고향세)’를 도입하라는 건의안을 발의했다. 일본처럼 국회에서 입법과정을 거쳐 활성화하자는 취지는 좋지만 일본에서조차도 부작용으로 인해 존폐논란이 거세지고 있다는 사실을 알지 못하고 있는 것으로 판단된다.한국은행에 따르면 2017년 기준 경남 1인당 국민총소득(GNI)은 2901만원으로 2006년 1821만원에 비해 59.3% 늘어났다. 하지만 동기간 전국 평균 상승률은 69/3%를 기록했으며 2018년 국민소득이 3만달러를 넘어선 것과 대조적이다. 거제의 조선산업, 창원의 기계산업 등 제조업의 부진이 주요인으로 분석된다. 건설업, 부동산, 도∙소매업 등도 전반적으로 침체했다.국내 다른 지역과 달리 경남의 산업기반은 여전히 견고한 수준이다. 전자제품 제조업을 중심으로 성장했던 구미시와 달리 창원은 기계∙중장비가 주력이라 경기침체의 영향을 적게 받고 있다. 사천의 우주항공산업단지도 정부의 차세대 전투기산업 투자 덕분에 성장세를 유지하고 있는 중이다.울산광역시에 본사를 두고 있는 현대중공업이 인수하려는 대우해양조선, 삼성중공업 등이 버티고 있는 거제, 통영, 고성 등의 조선산업벨트도 전성기 수준에는 미치지 못하지만 불황의 늪에서 서서히 빠져 나오려고 발버둥 치고 있는 중이다.필자는 경남 지역 경제인들과 지난 15년 이상 주기적으로 만남을 가졌다. 2000년대 중반만 해도 지역 경제인들의 자신감은 하늘을 찔렀지만 최근 들어 이구동성으로‘사업하기 힘들다’며 목소리를 높이고 있다.문재인 정부의 탈 원전 정책으로 두산중공업의 실적이 하락하면서 창원 지역에 위치해 있는 중소기업으로 불황의 여파가 미친 것이 주요인이라는 분석이 지배적이다.- 계속 -
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오스트레일리아 시드니공항(Sydney Airport)에 따르면 2017년 12월말 마감 기준 연간 순이익은 전년 대비 9% 증가해 AU$ 3억5000만달러를 기록했다.연간 세전이익은 전년 대비 8% 증가해 12억달러로 집계됐다. 2017년 국제승객은 1600만명으로 전년 대비 7% 늘어났다. 국제 여행객은 국내 여행객 대비 2배이상 증가해 공항 내 면세 쇼핑의 매출로 이어졌다.2017년 연간 매출액은 전년 대비 9% 증가해 14억8000만달러로 집계됐다. 시드니공항 내 소매 매출액은 13%, 자동차 주차 및 지상 운송작업 매출액은 2% 각각 증가했다. 지속적인 국제승객의 이용 증가로 시드니공항은 시드니 서쪽 배저리스크릭(Badgerys Creek)에 50억달러 이상 투자해 신규공항을 건설하는 방안을 고려 중이다. 신규 공항건설이 추진된다면 2026년 신규 공항은 웨스턴시드니공항(Western Sydney Airport)이 되어 연간 1000만명의 승객을 처리할 수 있을 것으로 전망된다. ▲시드니공항(Sydney Airport) 로고
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중국민용공항국(中国民用航空局)의 발표 자료에 따르면 2020년까지 중국 내 공항을 약 260개로 2015년 210개 대비 50개를 늘리기로 했다.2016~2020년까지 현재 공사가 진행되고 있는 베이징 신공항을 포함해 30개소를 완료하고 청두 신공항 등 44개소를 신설하기로 했다. 또한 광저우 등 기존 공항 139개소를 확장하고 친황다오 등 19개소 공항은 이전한다.베이징, 상하이, 광저우 등의 공항은 국제허브로 경쟁력을 강화하고 청두, 쿤밍, 선전, 충칭, 시안, 우루무치, 하얼빈 등의 공항도 국제선이 취항할 수 있도록 확장한다.▲ China_CAA(Civil Aviation Administration)_Homepage▲중국민용공항국(中国民用航空局) 홈페이지
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